शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन करण्यात येणार
म्युनिसिपल बाँड्स संदर्भात पत योग्यता सुधारण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन
शहरे आणि गावांमध्ये सेप्टिक टँकची स्वच्छता 100 टक्के यांत्रिक पद्धतीने करण्यास सक्षम बनवणार
नवी दिल्ली,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- शहरांना ‘उद्याच्या शाश्वत शहरांमध्ये’ रूपांतरित करण्यासाठी राज्ये आणि शहरांना शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. यासाठी भू- संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, शहरी पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी संसाधने, संक्रमणाभिमुख विकास, शहरात जमिनीची वाढीव उपलब्धता आणि परवडणारी क्षमता वाढवावी लागेल तसेच सर्वांसाठी संधी निर्माण करावी लागेल असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या कमतरतेचा वापर करून शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन केला जाईल. राष्ट्रीय आवास बँकेद्वारे याचे व्यवस्थापन केले जाईल, आणि सार्वजनिक संस्थांद्वारे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाईल असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
म्युनिसिपल बाँडसाठी शहरांना तयार करणे
शहरांना म्युनिसिपल बाँड्सच्या संदर्भात पत सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले . मालमत्ता कर प्रशासन सुधारणा आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर रिंग-फेन्सिंग यूजर चार्जेसद्वारे केले जाईल.
शहरी स्वच्छता
सर्व शहरे आणि गावांमध्ये मॅनहोलचा मशीन-होल प्रमाणे वापर करून सेप्टिक टॅंक आणि गटारांची 100 टक्के यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता केली जाईल. सुक्या व ओल्या कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जाईल.
