अर्थसंकल्प 2023-24 अमृत कालसाठी दृष्टी देतो – सक्षम आणि समावेशक अर्थव्यवस्थेसाठी विस्तृत रूपरेषा
नवी दिल्ली,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. त्यात त्यांनी सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था दर्शवणाऱ्या अमृतकाल दृष्टीची संकल्पना विषद करून सांगितली. ” विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत विशेषत: तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागासवर्गीय , अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीपर्यंत पोहोचतील अशा समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताची कल्पना आम्ही करतो “, असे त्या म्हणाल्या.
अमृत कालची दृष्टी – एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था
“अमृत कालच्या दृष्टीकोनात मजबूत सार्वजनिक वित्तव्यवस्था आणि मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था समाविष्ट आहे”, असे सीतारामन यांनी सांगितले. हे साध्य करण्यासाठी सबका साथ सबका प्रयासच्या माध्यमातून जनतेची भागीदारी आवश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
ही दृष्टी साध्य करण्यासाठी आर्थिक अजेंडा तीन प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करेल:
- नागरिकांना, विशेषत: तरुणांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भरपूर संधी उपलब्ध करून देणे;
- वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी मजबूत प्रेरणा प्रदान करणे; आणि
- दीर्घकालीन-आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे
लक्ष केंद्रित क्षेत्रांना सेवा देण्यासाठी सुरू झालेल्या इंडिया@100 या भारताच्या प्रवासात हा अर्थसंकल्प चार परिवर्तनात्मक संधी निश्चित करतो
बचत गटांद्वारे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण:
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना 81 लाख बचत गटांमध्ये (एसएचजीएस) एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळवले आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
ज्या प्रत्येक मोठ्या उत्पादक उपक्रमांची किंवा समूहांची सदस्यसंख्या हजारोंच्या घरात आहे आणि जे उपक्रम व्यावसायिकरित्या कामकाज करत असतील त्या उपक्रमांची स्थापना करून या गटांना आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यास सक्षम करू, असे त्या पुढे म्हणाल्या. या गटांना कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि त्यांच्या उत्पादनांची उत्तम रचना, गुणवत्ता, ब्रँडिंग आणि विपणन यासाठी मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. अनेक स्टार्ट-अप कंपन्यांचं रूपांतर जसं ‘युनिकॉर्न’ मध्ये होते त्याचप्रमाणे सहाय्यक धोरणांद्वारे हे गट मोठ्या ग्राहक बाजारपेठेत सेवा देण्यासाठी आणि कार्य वाढवण्यास सक्षम होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान (पीएम विकास):
पारंपरिक कारागीर आणि कारागीरांसाठी एक नवीन योजना सीतारामन यांनी जाहीर केली. या योजनेला सामान्यतः विश्वकर्मा म्हणून संबोधले जाते. त्यांची कला आणि हस्तकला आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात हे लक्षात घेऊन प्रथमच त्यांच्यासाठी मदतीचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.
नवीन योजना असेल:-
- कारागीरांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करा. त्यांचा समावेश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएम) मूल्य साखळीत करा
- यामध्ये केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही तर प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तंत्र आणि कार्यक्षम हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान, ब्रँड प्रमोशन, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांशी संबंध, डिजिटल पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), महिला आणि दुर्बल घटकातील लोकांना खूप फायदा होतो.
मिशन मोडमध्ये पर्यटनाला प्रोत्साहन:
देशांतर्गत तसेच परदेशी पर्यटकांसाठी देशाने अफाट पर्यटन क्षमता उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा उल्लेख सीतारामन यांनी केला. पर्यटन क्षेत्रामध्ये तरुणांसाठी नोकऱ्या आणि उद्योजकतेच्या मोठ्या संधी आहेत, असे त्या पुढे म्हणाल्या. राज्यांचा सक्रिय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह मिशन मोडवर पर्यटनाचा प्रचार केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
हरित विकास
अर्थव्यवस्थेतील कार्बनची तीव्रता कमी करण्यात मदत करणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर हरित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या हरित विकासाच्या प्रयत्नांवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करण्यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. “आम्ही हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स आणि हरित उपकरणे आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत आहोत.”, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
सप्तर्षी: अर्थसंकल्प 2023-24 चे सात मार्गदर्शक प्राधान्यक्रम
अमृत कालमधील पहिला अर्थसंकल्प एकमेकांना पूरक आणि ‘सप्तऋषी’ म्हणून काम करणाऱ्या सात प्राधान्यक्रमांद्वारे मार्गदर्शन करेल, असे त्यांनी जाहीर केले.
- सर्वसमावेशक विकास
- प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे
- पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
- क्षमतांना वाव देणे
- हरित विकास
- युवा शक्ती
- आर्थिक क्षेत्र
