नामांतरप्रश्नी हरकती न मागवता निर्णय कसा घेतला ?-उच्च न्यायालयाची विचारणा

औरंगाबाद- उस्मानाबाद नामांतरावर मुंबईत १५ फेब्रुवारीला सुनावणी

औरंगाबाद ,३१ जानेवारी /प्रतिनिधी :-

औरंगाबाद व उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव करण्याच्या प्रकरणावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या.मारणे यांच्यापुढे सुनावणीझाली.न्यायालयाने तीन प्रश्न उपस्थित करून पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी होणारअसल्याची माहिती ॲड. प्रज्ञा सतीश तळेकर यांनी दिली.

नामांतरप्रश्नी हरकती न मागवता निर्णय कसा घेतला ? कार्यालयीन कार्यवाही झालेली नसताना सचिवपदावरील अधिकारी बदलेले नाव कसे वापरतात ? केंद्र सरकारला त्यांची स्थिती काय, असे तीन प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारल्याचे ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले.चौकशीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की संपूर्ण कारवाई ग्रह मंत्रालयचे १९५३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली गेली होती आणि पुढील तारखेला  न्यायालयासमोर ते तथ्ये ठेवण्यासाठी वेळ मागितला. त्याच वेळी  

अ‍ॅड. जावेद शेख यांनी मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांच्या याचिकेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वे काळुन ते तत्त्वे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले. जावेद शेख यांनी सरकारने हरकती मागवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला बायपास केला.  सरकारी वकीलानी राज्य सरकारला कोणती हरकत प्राप्त झाली किवा नाही याची याची माहिती देण्यास वेळ मागितली. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रा सरकारला १५ फेब्रुवारी  रोजी आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.

नामांतराविरोधात मोहम्मद मुश्ताक अहमद चाऊस, मसूद शेख, आैरंगाबादचे खलील सय्यदयांच्यासह इतर १९ याचिका दाखलआहेत.याप्रकरणीअ‍ॅड. प्रज्ञा सतीश तळेकरयांनी तर औरंगाबाद नामांतर प्रकरणातयाचिकाकर्त्यांच्यावतीनेअ‍ॅड. युसूफ मुचालायांनी बाजू मांडली.