याचिकाकर्त्यां शिक्षकांचे केलेल्या कामाचे वेतन पुढील आदेशपर्यंत अदा करावे-औरंगाबाद खंडपीठ
औरंगाबाद,२७ जानेवारी / प्रतिनिधी :-शिक्षकांचे शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट न करण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्‍याची विनंती करणाऱ्या याचिकेत, याचिकाकर्त्यां शिक्षकांचे केलेल्या कामाचे वेतन पुढील आदेशपर्यंत अदा करावे, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी प्रतिवादी शासन, शिक्षण संचालक, उपसंचालक व संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्‍यात आली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी २७ फेबु्रवारी रोजी होणार आहे.
याप्रकरणी औरंगाबाद, परभणी, नांदेड व लातूर या जिल्ह्यांमधील याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी अॅड. एस.एस. काझी यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनूसार, याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक पुणे यांच्‍याकडे शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्‍यासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र उपसंचालकांनी टीईटी उर्तीण नसल्याने, टीईटी परिक्षेच्‍या घोटाळा यादित समाविष्ट असल्याकारणाने त्‍या शिक्षकांचे प्रस्ताव रद्द केले. याविरोधात काही महाराष्‍ट्र कला भारती व वैद्यकिय सेवा मंडळयांच्‍यासह काही शिक्षकांनी खंडपीठात धाव घेतली.
याचिकेच्‍या सुनावणी वेळी, अॅड. काझी यांच्या वतीने अॅड. एम.एन. शेख यांनी बाजू मांडली. युक्तिवादात त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या सर्व शिक्षकांच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. परंतु शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण नसल्‍यामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला. त्यांचे प्रस्ताव रद्द केले होते. त्यामुळे मागील चार ते पाच वर्षांपासून याचिकाकर्ते शिक्षक वेतनापासून वंचित होते. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
अॅड. एस.एस. काझी यांना अॅड. एम.एम. शेख, अॅड. फातेमा काझी, अॅड. ए.एस. इनामदार आदींनी सहकार्य केले.
