यंदाच्या बजेटमध्ये ‘या’ गोष्टींवर असणार जास्त भर, काय आहेत सरकारच्या योजना ?

सरकार अर्थसंकल्पात रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि मेट्रो एकाच मंत्रालयाखाली आणण्याची शक्यता आहे

नवी दिल्ली,२५ जानेवारी / प्रतिनिधी:- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पण याशिवाय सरकार अर्थसंकल्पात असे अनेक निर्णय घेते ज्यांचा दीर्घकाळ फायदा होतो. केंद्रातील मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात रेल्वे, वाहतूक आणि मेट्रोबाबत अनेक मोठे निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार अर्थसंकल्पात रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि मेट्रो एकाच मंत्रालयाखाली आणण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पात सरकारने मंत्रालयांचे नाव, कार्य आणि रचना बदलली आहे. अशा स्थितीत वाहतूक सुधारण्यासाठी ही सर्व मंत्रालये एकत्र विलीन होण्याची शक्यता आहे.

2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात, सरकार रेल्वेबाबत अनेक मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे, ज्यात वंदे भारत ट्रेन, ट्रॅक बांधकाम, रेल्वेचे विद्युतीकरण, पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी तरतूद वाढवण्याची शक्यता आहे. नवीन स्लीपर वंदे भारत ट्रेनसह 100 नवीन वंदे भारत ट्रेन्स देशात धावण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.

केंद्र सरकार ८व्या वेतन आयोगावर उदासीन असले तरी मध्यममार्ग काढून कर्मचाऱ्यांचे समाधान करण्यावर विचार होऊ शकतो. गृहकर्जाचे व्याजदर जवळजवळ प्रत्येक तिमाहीत वाढत असल्याने, कर्जदार चिंतेत आहेत, त्यामुळे दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. गृहकर्जधारकांसाठी आयकर कपातीची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ईएमआयची रक्कम कमी होईल आणि त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल असे बोलले जात आहे. 

यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकार 2.0 चा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने तो सादर करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले असून या महिन्याच्या अखेरीस ते तयार होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे सावट आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह महागाई नियंत्रणासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. कोरोना संसर्गानंतर अर्थव्यवस्था खुली करण्यासाठी चीनने आक्रमक रणनीती आखली असून त्यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीवर काहीसा दबाव दिसून येत आहे. केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प सादर करताना महागाईचे आकडे, राज्य पातळीवरील संसाधनांची कमकुवतता, वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा आणि चालू खात्यातील तूट यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.