शिवाजीनगर भुयारीमार्गात खासगी मालमत्तांचे भूसंपादन बाकी
शिवाजीनगरचा तो पुल नव्हे भुयारी मार्ग -सरकारी वकील सुजित कार्लेकर
औरंगाबाद ,२४ जानेवारी /प्रतिनिधी :-बीड बायपासवर संग्रामनगर लगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारलेला उड्डान पूल नसून तो भुयारी मार्ग (अंडर पास) आहे. माध्यमांनी चुकीची माहिती छापली आणि राजकारण्यांनी त्याला वेगळा रंग दिला. त्यामुळे तो उड्डाणपूल असल्याचा गैरसमज निर्माण झाल्याचे सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी मंगळवारी दि.२४ खंडपीठासमोर तोंडी निवेदन केले.
शिवाजीनगर भूयारीमार्गात काही खासगी मालमत्तांचे भूसंपादन बाकी आहे, त्‍या मालमत्तांचे मुल्यांकनाबाबत माहिती पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करण्‍याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्‍या. रविंद्र घुगे आणि न्‍या. संजय देशमुख यांनी दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शहरातील विविध रस्ते, पुलांच्या कामांच्या संदर्भाने ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी पार्टी इन पर्सन जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी मंगळवारी दि.२४ खंडपीठापुढे झाली. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औरंगाबाद-नगर छावणी उड्डाणपुलाची एक बाजू रहदारीसाठी १९ जानेवारी रोजी सुरु करण्‍यात आली. तर दुसरी बाजू १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरु करण्‍यात येईल असे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले होते. तर आज झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत छावणी उड्डाणपुलाची दुसरी बाजू सुरु होईल अशी अपेक्षा व्‍यक्त केली. शिवाजी नगर येथील मधील काही जागांचे भूसंपादन बाकी असून त्‍या मालमत्तांच्‍या मुल्यांकनाबाबतची माहिती पुढील सुनावणीला सादर करण्‍याचे निर्देश खंडपीठाने महापालिकेला दिले. रेल्वे भूयारी मार्गासंदर्भात पाठविण्‍यात आलेल्या डिझायीन (जीएडी- जनरल अॅरेजमेंट डिझायीन) मध्‍ये काही त्रुट्या आढळल्या होत्‍या. त्‍या त्रुट्यांची पुर्तता करुन ते पुन्‍हा दक्षिण मध्‍य रेल्वेला पाठविण्‍यात आले असून, ते याला तीन आठवड्या मान्‍यताद देतील असे निवेदन रेल्वेच्‍या वतीने अॅड. नावंदर यांनी खंडपीठात दिले.
बीड बायपासवरील उड्डाणपुलाच्‍या उंचीबाबत निघालेल्या मुद्द्यावर बीड बायपासवर संग्रामनगर लगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारलेला उड्डान पूल नसून तो भुयारी मार्ग (अंडर पास) आहे. माध्यमांनी चुकीची माहिती छापली आणि राजकारण्यांनी त्याला वेगळा रंग दिला. त्यामुळे तो उड्डान पूल असल्याचा गैरसमज निर्माण झाला. अभियंत्यांनी विचारपूर्वक त्याचा आराखडा तयार करुन पुलाचे आणि भुयारी मार्गाचे बांधकाम केले आहे. पावसाच्या पाण्याचा विचार करुनच जलवाहिन्या टाकून साईड ड्रेन तयार केले आहेत, असे तोंडी निवेदन सहायक सरकारी वकील सुजीत कार्लेकर यांनी केले.
या प्रकरणी शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील ॲड. सुजित कार्लेकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, ॲड. नावंदर, ॲड. रूपेश जैस्वाल आदींनी काम पाहिले.
