अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा:उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशात हस्तक्षेपास नकार
नवी दिल्ली, २३ जानेवारी/प्रतिनिधीः- महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालायाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय) देशमुख यांची चौकशी करीत आहे. देशमुख यांना १०० कोटी रूपयांच्या कथित वसूली प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या जामिनाविरोधात सीबीआयने केलेला अर्ज फेटाळला. देशमुख आधीच तुरूंगातून बाहेर आलेले आहेत.
देशमुख यांना मिळालेल्या जामिनाला सीबीआयने डिसेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १२ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना एक लाख रूपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीन दिला होता. उच्च न्यायालयाने सीबीआयला जामिनाच्या आदेशाविरोधात अर्ज करण्यास १० दिवसांची मुदत दिली होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने देशमुख यांची जामिनासाठीची याचिका फेटाळली होती. नंतर त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे त्यांना जामीन मंजूर झाला व त्याला सीबीआयने आव्हान दिले होते.
