सिमी देशासाठी धोकादायक म्हणून बंदी योग्यच:सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात केंद्र सरकारची भूमिका

नवी दिल्ली, १८ जानेवारी/प्रतिनिधीः-केंद्र सरकारने सिमीवरील (स्टूडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) बंदी कायम ठेवणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात केंद्र सरकारने सिमीचा उद्देश भारतात इस्लामिक जिहाद पसरवण्याचा असल्याचे म्हटले.

शपथपत्रात म्हटले आहे की, सिमी संघटना भारतीय गणराज्यावर विश्वास ठेवत नसून तिने अनेक हिंसक कारवायांत सक्रिय भूमिकाही केली आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता हुमाम अहमद सिद्दीकी यांना उत्तर देण्यास वेळ देऊन सुनावणी टाळली. २००१ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या ९/११ दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदा सिमीवर बंदी घातली गेली व नंतर त्यात सतत वाढ केली गेली.

५८ हल्ल्यांत सहभाग

३१ जानेवारी, २०१९ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सिमीवरील बंदी पाच वर्षे वाढवली होती. गृह मंत्रालयाने सिमी ५८ हिंसक घटनांत सहभागी असल्याचे म्हटले. त्यात बंगळुरूत चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये २०१४ मध्ये झालेला स्फोट आणि २०१७ मध्ये बोधगयात झालेल्या स्फोटाचा समावेश आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या यूएपीए लवादाने केंद्र सरकारचा बंदी आदेश योग्य ठरवला होता.

केंद्र सरकारने स्वतःला सिमीचा माजी सदस्य असल्याचे सांगणाऱ्या सिद्दीकीच्या याचिकेला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या संघटनेचा भारत राष्ट्र आणि येथील घटनेवर विश्वास नाही. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेलाही संघटना स्वीकारत नाही. तिचा हेतू धोकादायक असून त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत.

केंद्र सरकारने असेही म्हटले की, बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यातील (युएपीए) तरतुदींनुसार बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारीच या बंदीला आव्हान देऊ शकतात. या आधारावरही सिद्दीकी यांची याचिका फेटाळली जायला हवी.