भाजप कार्यकर्त्याच्या अर्जावरून बांधकामाला स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांना नोटीस
औरंगाबाद,१७ जानेवारी / प्रतिनिधी :-वसमतमधील याचिकाकर्त्याच्या आजोबांना १९५४ साली मिळालेल्या जमिनीवरील (कबाला) बांधकामाला डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थगिती दिल्याप्रकरणी प्रतिवादी मुख्यमंत्र्यांसह शासन, नगरविकास विभागाचे सचिव, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी, वसमत नगर परिषद व भाजपचे कार्यकर्ते सीताराम म्यानेवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. कुठलेही अपिल नसताना केवळ भाजपच्या कार्यकर्त्याने थेट अर्ज केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित बांधकामाला स्थगिती दिली, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी वसमत येथील शब्बीर अहमद शेख अब्दुल व शाकीर खालेक शेख इस्माईल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान देणारी याचिका ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केलीआहे.याचिकेनुसार याचिकाकर्ते व वसमत नगर परिषदेचामालमत्तेचा वाद सुरूआहे.याचिकाकर्त्याच्या आजोबांना १९५४ मध्ये तहसीलदारांनी कबाल्याच्याआधारे चारशे चौरस मीटर वसमत नगर परिषदेच्या हद्दीत जमीन दिलेली होती. संबंधित जमीन याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यातआहे.यासंदर्भाने नगर परिषद व याचिकाकर्त्यांमध्ये दुसरेअपिलही प्रलंबित आहे.याचआधारे याचिकाकर्त्यांनी बांधकाम परवानगी मागणारा अर्ज हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला.जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर असे आदेश दिले की, नगर परिषद वसमतने वारसा संबंधात दस्तवेजावर संबंधितांची नावे घ्यावीत व बांधकाम परवानगी द्यावी.त्या आदेशाला नगर परिषदेने विभागीय आयुक्तांकडेआव्हान दिले. विभागीय आयुक्तांनी पालिकेचे आव्हान फेटाळले.जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्याआदेशान्वये वारसाचे नावे दस्तावेजवर घेऊन पालिकेची बांधकाम परवानगीद्यावी.याच दरम्यान, वसमतचे माजी उपनगराध्यक्ष सीताराम म्यानेवार यांनी २५ नाेव्हेंबर२०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे एक अर्ज दिला.त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी ९ डिसेंबर२०२२ रोजी पालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानगीस स्थगिती दिली.त्यालाआव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारीसुनावणी झाली.कुठलेहीअपिल नसताना केवळ भाजप कार्यकर्त्याने दिलेला अर्ज म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी बांधकामाला स्थगिती दिली, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
