सरन्यायाधिशांकडून ई-फायलिंगची सक्ती: औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाचा आंदोलनाचा इशारा

औरंगाबाद ,१२ जानेवारी /प्रतिनिधी :- कसल्याही सुविधा न उभारता अचानक ई-फाईलिंगची सक्ती करण्याच्या सरन्यायाधिशांच्या आदेशाच्या विरोधात खंडपीठ वकील  संघाने दंड थोपटले आहेत. ई फाईलिंगसाठी आधी तालुकापातळीपर्यंत मुलभूत सुविधा उभारा, मग टप्प्याटप्प्याने ई फाईलिंगवर अंमलबजावणी करा, अन्यथा न्यायालयाचे कामकाज कोसळेल असा इशारा देत खंडपीठ वकिल संघाने ई फाईलिंगच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.


औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष नितिन चौधरी, सचिव सुहास उरगुंडे व इतर पदाधिकार्‍यांनी खंडपीठ कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मूळ यंत्रणेतच प्रचंड त्रुटी आहेत. सरन्यायाधिशांनी एकदमच परिपत्रक जारी केले की ९ जानेवारीपासून देशभरातील तालुका पातळीपर्यंत न्यायालयाचे कामकाज ईफायलिंगद्वारे करण्यात येईल. प्रत्यक्षात ई फायलिंगच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे सारेच कामकाज कोलमडून पडेल. यामुळे ना प्रलंबीत प्रकरणाचा निपटारा होणार आहे ना कामकाज सुरळीत होणार आहे.
ई फाईलिंगमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांची जंत्रीच वकील  संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी वाचून दाखवली. प्रत्येक तालुकानिहाय पोर्टल असल्याने इ-फायलिंग करताना वकिलांना प्रत्येक तालुका न्यायालयापर्यंत जाऊन आपआपली नोंदणी करत बसावे लागेल. नोंदणीनंतरच प्रत्येकवेळी लॉगईन करुन त्यांना ऑनलाईन काम करता येईल. स्वत: वकिलांना ई फाईलिंग करावे लागणार आहे. फाईलिंगचे काम वकिलांचे कारकून करु शकणार नाहीत.
ग्रास नामक शासनाच्या संकेतस्थळावरुन शुल्क भरणा करावा लागतो. मात्र या संकेतस्थळ पुरेश्या वेगाने चालत नसल्याने शुल्कभरणा केल्याची पावती मिळण्यासाठी अनेक वेळा एक दोन दिवसाचीही वाट पहावी लागते. शिवाय यात काही समस्या उद्भवल्यास थेट मुंबईला जाऊन ती सोडवावी लागते. खंडपीठ, जिल्हा व तालुका पातळीवरील वकीलास ते शक्य होईल का?
ई-फायलिंग पध्दतीत मूळ संचिका वकिलांनी जपून ठेवायची असे सांगितलेले असल्याने न्यायालयीन अभिलेख (रेकॉर्ड) राहणार नाही. अभिलेख जपून ठेवणे हे न्यायालयाचे काम आहे वकिलांचे नव्हे. व्यक्तीगत पातळीवर याचिका दाखल करणार्‍यांसाठी (पार्टी ईन पर्सन) यात पर्याय दिलेला नाही. न्यायालयात दाखल करावयाच्या केसेस शंभर, दोनशे, पाचशे आणि कधी कधी हजार पानाच्याही असतात. एवढी सगळी पाने स्कॅनिंग करण्याचे काम वकिलांना करावे लागणार आहे. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवरील वकिलांना इ-फायलिंग साठीचा खर्च करणे शक्य होणार नाही.
शहर असो वा ग्रामीण भाग वीज पुरवठा आणि इंटरनेटची रेंज यांचा मोठ्या प्रमाणात समस्या आहे. त्यामुळे नेटवर काम करताना ते कधी बंद पडेल याचा नेम नाही. शिवाय आजही जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या इंटरनेटवरील निकालाची प्रत स्वीकारली जात नाही. प्रमाणित प्रतच मागितली जाते. मग ऑनलाईन कामकाज कितपत शक्य आहे?
मूळात सध्याची न्यायालयीन कार्यपध्दती ही दोनशे वर्षापासून सुरु आहे. ती एका रात्रीतून अचानक बदलता येणार नाही. ई फायलिंगला वकिलांचा विरोध नाही. पण योग्य पध्दतीने फायलिंगच होणार नसेल तर वकिलांनी काम तरी कसे करायचे म्हणून हा विरोध आहे. ई फायलिंग झालेच नाही तर पक्षकारांना न्याय तरी कसा मिळेल? त्यामुळे ई फायलिंग आणि प्रत्यक्ष फायलिंग अशा दोन्ही पध्दतीने फायलिंग असू द्यावे व स्वेच्छा ई फायलिंग असावे, याबाबत महाराष्ट्रातील वकील संघांनी महाराष्ट्राच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींकडे विनंती केल्यामुळे त्यांनी ई फायलिंगला १५ दिवसाची स्थगीती दिलेली आहे.
या पत्रकार परिषदेला अ‍ॅड्. अभयसिंह भोसले, उपाध्यक्ष अ‍ॅड्. निमा सुर्यवंशी, सहसचिव अ‍ॅड्. शुभांगी मोरे, कोषाध्यक्ष अ‍ॅड्. दयानंद भालके, अ‍ॅड्. प्रदिप तांबाडे, अ‍ॅड्. राकेश ब्राम्हणकर, अ‍ॅड्. उत्तम बोंदर आदींची उपस्थिती होती.