मेट्रोसेवा सुरु,कार्यक्रमांना १०० व्यक्तींना परवानगी
अनलॉक ४ : केंद्राची नियमावली जाहीर, पाहा काय सुरू होणार
शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच,नववी ते बारावीचे विद्यार्थी शाळांमध्ये जाऊ शकणार
अनलॉक 4 मध्ये प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर अधिक व्यवहार खुले
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अनलॉक-4च्या गाईडलाईन्सची घोषणा केली आहे. अनलॉक-4मध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच ७ सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करायला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. अनलॉक-4च्या गाईडलाईन्सची १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या गाईडलाईन्सची घोषणा केली असली तरी राज्य सरकार मात्र यावरचे निर्बंध कायम ठेवू शकते. २१ सप्टेंबरपासून ओपन एयर थिएटर्सही उघडता येणार आहेत. पण सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आणि थिएटर ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच असतील.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या गाईडलाईन्सची घोषणा केली, असली तरी राज्य सरकार मात्र कोरोनाची परिस्थिती पाहून वेगळा निर्णय घेऊ शकते. केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्सची आल्यानंतर मुख्यमंत्री सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करतात, त्यानंतर याबाबत निर्णय होतो. याआधीही केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्सनंतर अनेक गाईडलाईन्स महाराष्ट्र सरकारने लागू केल्या नाहीत.
७ सप्टेंबरपासून दिल्ली मेट्रोसेवा सुरु
येत्या ७ सप्टेंबरपासून दिल्ली मेट्रोसेवा सुरु होणार असून आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत व्यक्ती आणि माल वाहतुकीला सूट देण्यात आली आहे.कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे देशातील मेट्रो सेवा २२ पासून बंद होती. म्हणजेच देशात कुठेही मुक्त संचार करता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी, ई परमीट, ई पासची गरज राहणार नसल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
कार्यक्रमांना १०० व्यक्तींना परवानगी
त्याचबरोबर सामाजिक, शैक्षणिक, खेळ, करमणूक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय आदी कार्यक्रमांना १०० व्यक्तींना परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी २१ सप्टेंबरपासून पुढे मिळणार आहे.
कंटेनमेंट झोन वगळता संपूर्ण लॉकडाऊन करू नये ; शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच
राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरील कोणत्याही क्षेत्रात (राज्य / जिल्हा / उपविभाग / शहर / गाव पातळी) संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करू नये असे आदेश काढण्यात आले आहेत. शाळा, कॉलेजेस, शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था बंदच राहतील. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसोबत झालेल्या सखोल चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्या, नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे शाळा, कॉलेजेस, शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच राहतील. ऑनलाइन आणि डिस्टन्स शिक्षणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
नववी ते बारावीचे विद्यार्थी त्यांच्या शाळांमध्ये जाऊ शकणार
नववी ते बारावीचे विद्यार्थी त्यांच्या शाळांमध्ये जाऊ शकणार आहेत. ही सूट केवळ कंटेनमेंट झोनमध्ये नसलेल्या शाळा आणि विद्यार्थ्य़ांना देण्यात आली आहे. हे विद्यार्थी केवळ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी जाऊ शकणार आहेत. यासाठी त्या विद्यार्थांच्या पालकांची लेखी संमती लागणार आहे. तसेच राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन शिक्षण आणि टेलि काउंन्सिलिंगशी संबंधित कामांकरता ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळामध्ये बोलवता येईल.
नवीन मार्गदर्शक तत्वांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
- गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय (एमओएचयूए) / रेल्वे मंत्रालय (एमओआर) यांनी एमएचएशी सल्लामसलत करून मेट्रो रेल्वे सेवा 7 सप्टेंबर 2020 पासून श्रेणीबद्ध पद्धतीने सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. या संदर्भात, एमओएचयूएमार्फत मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी केली जाईल.
- 21 सप्टेंबर 2020 पासून सामाजिक / शैक्षणिक / क्रीडा / करमणूक / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजकीय कार्ये आणि इतर स्नेहसंमेलनाला 100 जणांच्या कमाल मर्यादेसह परवानगी दिली जाईल. तथापि, अशा मर्यादित संख्येच्या कार्यक्रमांमध्ये देखील फेस मास्क घालणे, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करणे, थर्मल स्कॅनिंगची तरतूद आणि हँड वॉश किंवा सॅनिटायझर व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
- 21 सप्टेंबर 2020 पासून खुल्या प्रेक्षगृहांना (ओपन एअर थिएटरला) प्रभावीपणे उघडण्यास परवानगी दिली जाईल.
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर निर्णय घेण्यात आला आहे की शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांसाठी आणि नियमित स्वरूपाच्या वर्गांसाठी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत बंद राहतील. ऑनलाईन / दूरस्थ शिक्षणास परवानगी दिली जाईल आणि त्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. तथापि, 21 सप्टेंबर 2020 पासून प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर खालील व्यवहारांना परवानगी देण्यात येईल, ज्यासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा एसओपी जारी केली जाईल:
- राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश 50% पर्यंत अध्यापन व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी ऑनलाईन शिकवणी / दूरध्वनी-सल्लामसलत आणि संबंधित कामांसाठी शाळांमध्ये बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात.
- केवळ प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील 9 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेण्याकरिता त्यांच्या शाळांमध्ये जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. याकरिता त्यांच्या पालकांची लेखी संमंती आवश्यक आहे.
- राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ किंवा राज्य कौशल्य विकास मिशन किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर मंत्रालयांमध्ये नोंदणीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये कौशल्य किंवा उद्योजकता प्रशिक्षण घेण्यास परवानगी असेल.
- राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु व्यवसाय विकास संस्था (एनआयईएसबीयूडी), भारतीय उद्योजक संस्था (IIE) आणि त्यांच्या प्रशिक्षण प्रदात्यांना देखील परवानगी दिली जाईल.
- केवळ संशोधन विद्यार्थी (पीएच.डी.) आणि प्रयोगशाळा / प्रायोगिक कामांची आवश्यकता असलेल्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक कार्यक्रमाच्या पदव्युत्तर विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जाऊ शकतात. परिस्थितीचे आकलन करून आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात कोविड-19 च्या घटना लक्षात घेऊन एमएचएशी सल्लामसलत करून उच्च शिक्षण विभाग (डीएचई) यासाठी परवानगी देईल
- खालील बाबींशिवाय, इतर कृतींना प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर परवानगी आहे:
- सिनेमागृहे, तरण तलाव, मनोरंजन पार्कस, थिएटर्स (खुले थिएटर सोडून) आणि यासारखी ठिकाणे.
- आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक प्रवास, केवळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेली असेल तर.
- टाळेबंदी सुरु असून प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये याचे 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
- संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमांना अनुसरून जिल्हा प्रशासन प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर करावे. अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात कडक प्रतिबंध उपायांचे पालन करावे आणि केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानागी द्यावी.
- प्रतिबंधित क्षेत्रात, कडक परिमिती नियंत्रण राखावे आणि केवळ अत्यावश्यक कार्यांना परवानगी द्यावी.
- प्रतिबंधित क्षेत्रांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश ती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासोबत सामायिक करतील.
राज्यांनी प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर कोणतीही स्थानिक टाळेबंदी लागू करु नये
- राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर, केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणतीही स्थानिक टाळेबंदी (राज्य/जिल्हा/ उप-विभाग/शहर/ गाव पातळीवर) लागू करु नये
राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत
- राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य व्यक्ती आणि मालवाहतुकीवर निर्बंध नाहीत. अशा प्रकारच्या वाहतुकीसाठी कसल्याही विशेष परवानगी/मंजूरी/ई-परवान्याची आवश्यकता लागणार नाही.
कोविड-19 व्यवस्थापनाविषयी राष्ट्रीय निर्देश
- कोविड-19 व्यवस्थापनासंबंधीचे सामाजिक अंतराचे पालन करण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय निर्देश देशभरात लागू आहेत. दुकानदारांनी ग्राहकांमध्ये योग्य ते अंतर ठेवावे. केंद्रीय गृहमंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.
जोखीम असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण
- जोखीम व्यक्ती, म्हणजे 65 वर्षांवरील व्यक्ती, सहरुग्णता असलेल्या व्यक्ती, गरोदर महिल आणि 10 वर्षाखालील बालके यांना घरात थांबवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. केवळ अत्यावश्यक गरजा आणि आरोग्य कारणासाठी ते बाहेर पडू शकतात.
आरोग्य सेतुचा वापर
- आरोग्य सेतु मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या वापरास प्रोत्साहन देणे सुरुच राहिल.
