समितीच्या परवानगीशिवाय बिल मिळणार नाही : कोर्ट

औरंगाबाद ,११ जानेवारी/प्रतिनिधी :-औरंगाबादकरांची पाण्यासाठीची गेल्या २० वर्षांपासूनची ससेहोलपट थांबवा असे मत व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या.संजय  देशमुख यांनी औरंगाबाद पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली. शहराला मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी समांतर जलवाहिनीचे काम अतिशय संथ गतीने सुरु असल्याबद्दल न्या. घुगे आणि न्या. देशमुख यांनी आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

नवीन १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात हवी तशी गती नसल्याचे विभागीय आयुक्तांच्या समितीने ९ जानेवारी २०२३ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. खंडपीठाने जेव्हीपीआर कंपनीचे बिल २३ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार स्थगित केले होते. कंपनीला आतापर्यंत १७४ कोटी दिल्याचे मजिप्राच्या वतीने खंडपीठात सांगितले. थकीत देयके देण्यासाठी १६४ कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, समितीच्या परवानगीशिवाय बिल मिळणार नाही, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.यापुढे आगाऊ रक्कम देण्यात येऊ नये. जेवढे काम केले त्याचे बिल सादर करावे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील दहासदस्यीय समितीला पाणीपुरवठा योजनेचे काम समाधानकारक वाटल्यास त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश खंडपीठाने दिले. महापालिकेने सहाव्या आणि चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचे महिनाभरानंतर मूल्यांकन केले जाईल असे स्पष्ट केले.खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीकडे यंत्रसामग्री आणि सुविधा अत्युच्च दर्जाची असायला हवी. सात दिवस दर्जेदार काम करायचे आणि नंतर आराम करायचा अशी स्थिती होता कामा नये. कामात सातत्य हवे असे कोर्ट सुनावणी दरम्यान म्हणाले. 

राष्ट्रीय स्तरावर काम असलेल्या कंपनीच्या कामाची गती मोठी असावी. कामांचे दिवस वाढले म्हणून प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ मागू नये. कंत्राटदार कंपनीने गांभीर्याने काम करावे. एवढ्या मोठ्या कंपनीला पैशाची चणचण भासू नये. ३० जानेवारीपर्यंत कामाचे मूल्यांकन केले जाईल. बिलासंबंधी आवश्यक तो निर्णय विभागीय आयुक्तांची समिती घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

समान पाण्यासाठी उपाय

महापालिकेतर्फे शहराचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी साठ टक्के भागाला तीन दिवसांनी आणि चाळीस टक्के भागाला सातव्या दिवशी पाणीपुरवठ्याची योजना खंडपीठापुढे मांडली. यावर खंडपीठाने दर पंधरा दिवसांनी आलटून पालटून विभाग बदलून असा पाणीपुरवठा करावा म्हणजे सर्वांना समान पाणी मिळेल असे सुचविण्यात आले. यावर मनपातर्फे त्याला मान्यता देण्यात आली.महापालिकेतर्फे शहराचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी साठ टक्के भागाला तीन दिवसांनी आणि चाळीस टक्के भागाला सातव्या दिवशी पाणीपुरवठ्याची योजना खंडपीठापुढे मांडली. यावर खंडपीठाने दर पंधरा दिवसांनी आलटून पालटून विभाग बदलून असा पाणीपुरवठा करावा म्हणजे सर्वांना समान पाणी मिळेल असे सुचविण्यात आले. यावर मनपातर्फे त्याला मान्यता देण्यात आली.

न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. सचिन देशमुख यांनी, मूळ याचिकाकर्ते अॅड. अमित मुखेडकर, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, महावितरणतर्फे अॅड. अनिल बजाज, मजिप्रातर्फे अॅड. विनोद पाटील, मनपातर्फे अॅड. संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले.