महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णय
मुंबई महानगरपालिकेत आता १० स्वीकृत सदस्य,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी!
मुंबई : महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्राचं नगरविकास खातं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबादसह तब्बल २४ महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका विविध कारणांमुळं प्रलंबित असल्या तरी राज्यातील बदललेली राजकीय स्थिती लक्षात घेता अधिकाअधिक कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या दृष्टीनं महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. महापालिका निवडणुकीत जे उमेदवार पराभूत होतील किंवा ज्या इच्छुकांना उमेदवारी मिळत नाही, त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी दिली जाते. स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यानं राजकीय पक्षांसमोरील अडचण दूर होणार आहे.
यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
