९ लाखाची जमीन ९० लाखात विकत घेतली:राज्य शासन आणि फुलंब्री नगर पंचायतीला नोटीस
फुलंब्री नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकार्‍यांच्या विरोधात खंडपीठात याचिका
औरंगाबाद,१० जानेवारी / प्रतिनिधी :- केवळ ८ लाख ८० हजार रुपये किमतीची जमीन तब्बल ९० लाख २ हजार ५०० रुपायाला विकत घेऊन शासनाचे ८० लाख रुपायाचे नुकसान केल्याप्रकरणी फुलंब्री नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकारी नंदा यादवराव गायकवाड यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर करण्यात आली असून न्यायमूर्ती मंगेश एस पाटील आणि न्यायमूर्ती संतोष जी चपळगावकर यांनी फुलंब्री नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अपेक्षित आहे.
फुलंब्री नगरपंचायतीतील शहर विकास आघाडीचे नगरसेवक गयाबाई रूपचंद प्रधान, मोहिनी संदीप काथार, अब्दुल रऊफ अब्दुल मजीद कुरेशी, मुदशीर अजगर पटेल, सुमैया अलीन मन्सुरी, अर्चना उमेश दुतोंडे आणि पुजा आनंदा ढोके यांनी अ‍ॅड्. रविंद्र व्ही गोरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, फुलंब्री नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकारी नंदा गायकवाड यांनी फुलंब्री येथील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या जागेसाठी गट नंबर ४१९६ मधील ६५ आर जमीन रंगनाथ पुंजाजी नागरे यांच्याकडून खरेदी केली. सदर शेत वापरासाठीच्या जमीनीचे शासकीय मुल्यांकन ८,८०,१००/- रुपये इतके असताना तिचे वाणिज्य आणि औद्योगिक मुल्यांकन दर्शवून जमीनीची किंमत २ कोटी २९ लाख २५ हजार रुपये एवढी दाखवली व ही जमीन ९० लाख २ हजार ५०० रुपायात खरेदी केली. या जमीनीच्या खरेदीबाबत नगर पंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चाही झालेली नाही. मात्र समिती सदस्यांची दिशाभूल करुन जमीन खरेदीबाबत प्रोसिडिंगमध्ये ठरावही मंजूर करुन प्रशासकीय परवानगी घेतल्याचे दाखवले आहे. अशा प्रकारे मूळ ८ लाख ८० हजार रुपये किमतीची जमीन ९० लाख २ हजार रुपायात विकत घेऊन मुख्याधिकार्‍यांनी शासनाचे ८० लाख रुपायाचे नुकसान केले आहे.
याविरोधात नगरसेवकांनी तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, एवढेच नव्हे तर नगरविकास मंत्री यांच्याकडेही तक्रारी केल्या. जिल्हाधिकार्‍यांच्या जमीन खरेदीबाबतच्या अटीशर्थींचा भंग केला. शासनाचे नुकसान केले म्हणून जमिन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करुन संबंधीतावर कारवाई करण्याची विनंती केली. वारंवार विनंती करुनही या प्रकरणाची चौकशी होत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर उपरोक्त नगरसेवकांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत फुलंब्री या प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी अ‍ॅड्. गोरे यांना अ‍ॅड्. चंद्रकांत बोडखे आणि अ‍ॅड पल्लवी वांगीकर सहकार्य करीत आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे हे काम पाहात आहे.
