कोटींचा अपहार:दंड २१ हजार रुपये; बीड जिल्हा परिषदेने अहवाल सादर करावा-औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश 

औरंगाबाद,१० जानेवारी / प्रतिनिधी :-  चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीतून कोट्यवधींचा अपहार केल्याप्रकरणी मंगळवारी खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी एक लाख रुपये खंडपीठात जमा केले, परंतु बीड जिल्हा परिषदेने तिंतरवणीचे तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकांना केवळ २१ हजार ५३४ रुपयांचा दंड करून अप्रत्यक्षरीत्या कारवाईपासून दूर ठेवल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण चौकशी व कारवाई केल्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याप्रकरणी तिंतरवणीचे (ता. शिरूर कासार) २०१७ ते २०२२ या कालावधीत उपसरपंच म्हणून काम केलेले मच्छिंद्र बालू शिंगाडे यांनी ॲड. श्रीकांत कवडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी बीड जिल्हा परिषदेला नोटीसही बजावण्यात आली होती. तिंतरवणीचे तत्कालीन सरपंच उद्धव खेडकर व ग्रामसेवक एम. ए. गडदे यांनी चौदाव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधीतून कुठलीही सूचना न देता, ग्रामसभा व मासिक सभा न घेता बोगस ठरावाच्याआधारे कोट्यवधींचा सर्वच योजनेतील निधी नियमबाह्यरीत्या खर्च केल्याची तक्रार संबंधि गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अ्धिकारी व बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. परंतु त्यावर काहीच कार्यवाहीन झाल्याने खंडपीठात धाव घेतल्याचे मच्छिंद शिंगाडे यांनी जनहित याचिकेत म्हटले आहे. याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करावी, भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवकाविरुद्ध दिवाणी व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर मुख्यकार्यकारी अ्धिकाऱ्यांनी सरपंच व ग्रामसेवकाला केवळ २१ हजार ५३४ प्रत्येकी दंड केला असून हाप्रकार कारवाई केल्याचे भासवण्यासारखे असून अप्रत्यक्षपणे कारवाईपासून दूर ठेवणेच आहे, असे सुनावणीवेळी ॲड. श्रीकांत कवडे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.  बीड जिल्हा परिषदेकडून ॲड. प्रशांत सूर्यवंशी यांनी काम पाहिले.