स्थगिती उठवलेली व स्थगिती कायम ठेवलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी शेवटची संधी

सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

औरंगाबाद,५ जानेवारी  / प्रतिनिधी :-  राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली, त्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिलेली व निविदा प्रक्रियेत नसलेली विकास कामे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय रद्द करू नयेत, असे यापूर्वी दिलेले अंतरिम आदेश गुरुवारच्या सुनावणीवेळी कायम ठेवत विद्यमान सरकारला एकूणच स्थगिती उठवलेली व स्थगिती कायम ठेवलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी २० जानेवारी या दिवशी  शेवटची संधी दिली आहे.

विद्यमान सरकारकडून केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांवरीलच स्थगिती उठवण्यात येत असून विरोधी पक्षातील कामांना त्याअनुषंगाने प्राधान्य देण्यात येत नसल्याची बाजू सुनावणीवेळी मांडण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने वेळ मागितल्यानुसार  संधी दिली.राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही कामांना स्थगिती दिली हाेती. सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले हाेते. निविदा पूर्ण हाेऊन कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकास कामांना स्थगित करण्यात येऊ नये, असे खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी बजावले हाेते. त्यानंतर संबंधित कामांचा शासन स्तरावर आढावा घेतला जात आहे, असे निवेदन शासनाकडून करण्यात आले हाेते.खंडपीठात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी बऱ्याचशा कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील संभाजी टाेपे यांनी स्थगिती उठवण्यात आलेली कामे केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची असून विराेधी पक्षातील लाेकप्रतिनिधींच्या कामांवरील स्थगिती कायम असल्याचे खंडपीठासमाेर सांगितले.

वसमतचे आमदार राजू नवघरे, जालना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश टाेपे, पूजा कल्याण सपाटे आदींनी खंडपीठात ॲड. टाेपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांमधून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली निधीनुसार कामे व्हावीत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियाेजन, ग्रामविकास, आदिवासी, नगरविकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नाेटीस बजावली हाेती. शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.