केंद्राकडे जुलैअखेर महाराष्ट्राची २२ हजार ५३४ कोटींची थकबाकी

राज्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज मिळणे शक्य असल्याने केंद्रानेच कर्ज काढून राज्यांना निधी देऊन, संकटातून बाहेर काढावे

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची जीएसटी परिषदेत भूमिका

• थकबाकी वाढत राहिल्यास १ लाख कोटींवर जाण्याची भीती

मुंबई, दि. २७ : वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज ४१ व्या वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेत व्यक्त केली.

जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्यानं ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज जीएसटी परिषदेत केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ४१ व्या जीएसटी परिषदेत राज्याच्या वतीने अर्थमंत्री नात्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहभागी झाले होते.मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परिषदेत सहभागी होताना त्यांनी राज्याची बाजू दमदारपणे मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे. केंद्रानं महसुल गॅरन्टी घेतली असल्यानं राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, असे मतही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणे शक्य नाही. केंद्र सरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथेही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणं दुरापास्त होण्याची भीती आहे. ही वस्तुस्थिती असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी जीएसटी परिषदेत लक्षात आणून दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परिषदेत आणखी काही सूचना केल्या. ते म्हणाले की, राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरु केलेल्या सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी म्हणजे येत्या २०२२ वर्षापर्यंत आहे. ही कालमर्यादा वाढवून मिळावी. केंद्राकडून राज्यांना देय निधी वेळेत देण्यासाठी केंद्र सरकारनेच कर्ज घ्यावं आणि राज्यांना ती रक्कम द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेल्या रकमेची वसुली सेसची कालमर्यादा वाढवून करावी व संपूर्ण वसुली होईपर्यंत सेसचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

देशातील सर्वात प्रगत आणि आघाडीचं राज्य असलेल्या महाराष्ट्रासमोर, कोरोनामुळे निर्माण झालेलं आर्थिक संकट अभूतपूर्व आहे, या संकटावर मात करण्याचा आमचा निर्धार असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत, केंद्र सरकारनेही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. राज्यांच्या उत्पन्नाचा वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी हा मुख्य स्त्रोत असल्याने केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’पोटी राज्यांना देय रक्कम व थकबाकी वेळेत द्यावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्र्यांनी जीएसटी परिषदेत केली. केंद्र सरकारने वडीलबंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, ही केंद्राने स्विकारलेली जबाबदारी व  कर्तव्य सुद्धा असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत महाराष्ट्राची तसेच अन्य राज्यांचीही बाजू मांडली.

‘जीएसटी’ भरपाईसाठी राज्यांना दोन पर्याय

कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) भरपाई प्राप्त करण्यासाठी दोन पर्याय आज गुरुवारी पाच तास झालेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत राज्यांना देण्यात आला. एक तर केंद्र सरकार पैसे उधार घेऊन राज्यांना देईल किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून उधार घेणे हे दोन पर्याय उपलब्ध असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी सांगितले.

या दोन्ही पर्यायांवर विचार करून राज्यांना सात दिवसांत आपले मत सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे याबाबत सात दिवसांनी आणखी एक बैठक होणार आहे. हे पर्याय केवळ यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ठेवण्यात आले आहेत. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जीएसटी परिषदेची एप्रिल महिन्यात बैठक होणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यांना दिल्या जाणार्‍या जीएसटी भरपाईत 2.35 लाख कोटी रुपयांची तूट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त आहे असे वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले. ही तूट भरून काढण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यांना 3 लाख कोटी रुपयांची गरज भासेल. यापैकी 65 हजार कोटी रुपये जीएसटी अंतर्गत लावलेल्या उपकरांच्या माध्यमातून होईल. त्यामुळे राज्यांच्या भरपाईतील तूट 2.35 लाख कोटी रुपयांची राहण्याचा अंदाज वर्तवल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
 
मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यांचा जीएसटीतील भरपाई राज्यांना अद्याप मिळालेली नाही. एप्रिल ते जुलै या तिमाहीतील राज्यांचा 1.5 लाख कोटी रुपयांची भरपाई देय आहे. एप्रिल ते मे या कालावधीतील टाळेबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात जीएसटीची वसुली होऊ न शकल्याने ही भरपाई देणे शक्य झाले नाही, असे पांडे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मागील आर्थिक वर्षात राज्यांना 1.65 लाख कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई दिली आहे. यामध्ये मार्च महिन्यात देण्यात आलेल्या 13,806 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मागील आर्थिक वर्षात राज्यांच्या भरपाईची एकूण रक्कम 13,806 कोटी रुपये होती, तर उपकराची रक्कम 95,444 कोटी रुपये होती, असेही पांडे यांनी सांगितले. राज्यांचा जीएसटीतील भरपाई देशाच्या एकत्रित निधीतून दिली जाऊ नये, असे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी अलिकडेच स्पष्ट केले होते. राज्यांच्या भरपाईतील निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी एकत्रित निधीचा वापर न करण्याचे त्यांचे स्पष्ट मत होते, असे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.