बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करणार – मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर ,२९ डिसेंबर/ प्रतिनिधी :- “राज्यातील बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करण्यात येईल, तसेच अशा डॉक्टरांना कायद्यानुसार अधिकाधिक कडक शिक्षा कशी करता येईल, यासाठी कायद्यात काही सुधारणा करता येतील का, याचा विचार करण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य संजय बनसोडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समिती आहेत. त्या समिती सदस्यांना नियमित बैठका घेऊन त्यांना कार्यक्षमतेने काम करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. सध्याच्या कायद्यानुसार या प्रकरणात सापडलेले बोगस डॉक्टर कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेऊन सुटतात. त्यामुळे अशा बोगस डॉक्टरांना कडक शिक्षा देण्याबाबत कायद्यात कडक तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

याशिवाय, जिल्हा तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय स्थापन करण्याचा आपण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित डॉक्टर येत्या काळात उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील ग्रामीण आरोग्य केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे पूर्णवेळ डॉक्टर्स उपस्थित राहतील, याबाबतही सूचना देण्यात येतील, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात ४ बोगस डॉक्टरांविरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

000

राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी

पदभरती करणार – मंत्री गुलाबराव पाटील

नागपूर, दि. २९ : पाणीपुरवठा विभागातील कामाला गती मिळावी यासाठी या विभागातील  1313 जागा भरण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यातील एक उपअभियंता पद भरण्यात येणार आहे. राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

मौजे गढी ता. गेवराई जि.बीड येथे कार्यान्वित असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सदस्य लक्ष्मण पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. द्रुतगती मार्ग व वन विभाग यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेसाठी अडचण निर्माण होते. यामध्ये संबंधितांना नोटीस दिली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून पाणी  दिले जाते आहे.यासाठी आपण नवीन योजना प्रस्तावित करीत आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून 55 हजार लिटर पाणी देण्याचा मानस आहे.सोलर करतांना योजना प्रस्तावित केली पाहिजे. छोटे असो वा मोठे, या योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच यापुढे त्यांना सोलरवर घेण्याचा मानसआहे.ज्या ठिकाणी सोलरचे काम होईल, तेथे चांगले काम करण्यात येणार आहे. १०५ गावाची योजना धिम्या गतीने काम चालू आहे त्याबाबत ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करु, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

या प्रश्नाच्या वेळी सदस्य धनंजय मुंडे, प्राजक्त तनपुरे, राम सातपुते, रोहित पवार, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.

00000

राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणीसाठी

२० कोटी रुपयांची तरतूद करणार – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

नागपूर, दि. २९ : “राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणी नाही. तेथे वीज जोडणी देण्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करून येत्या तीन महिन्यात या सगळ्या अंगणवाड्यांना वीज पुरवठा होईल”, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत दिली. याशिवाय, अंगणवाडी कार्यकर्तींना मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्य सुनील टिंगरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, राज्यात १ लाख १० हजार अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी ९५ हजार ग्रामीण भागात तर १५ हजार शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांचे वीज देयक देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांची असते. परंतु काही ठिकाणी निधी अभावी हे पैसे दिले गेले नसल्याने अशा अंगणवाड्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. राज्यात वीज जोडणी नसलेल्या ६० हजार अंगणवाड्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून २ कोटी रुपयांची तरतूद करून तेथे वीज जोडणी दिली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

याशिवाय, अंगणवाड्या बळकटीकरणासाठी आपण राज्यातील ५ हजार अंगणवाड्या स्मार्ट बनवत आहोत. याशिवाय, अंगणवाडी दत्तक योजना आपण राबवित आहोत. त्यासाठी समाजातील विविध संस्था, उद्योग यांना पत्र पाठवून त्यांच्या सीएसआर मधून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

ग्रामविकास विभागाला सांगून जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून १० टक्के निधी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला आहे. तो निधी मिळाला तर हा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अंगणवाड्यांमध्ये सामान्य कुटुंबातील मुले शिकतात. त्यांच्यासाठी आपण विविध उपक्रम हाती घेत आहोत. मुंबई मध्ये आपण २०० कंटेनर अंगणवाडी सुरू केल्या आहेत. याशिवाय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये २०० बालवाडी सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.या चर्चेत सदस्य राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, संग्राम थोपटे, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.