महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांचा मुख्यमंत्री सहायता देणगी योजनेत समावेश, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनाही लागू
सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने मंजूर
सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घोषणा
नागपूर ,२७ डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-कर्नाटक शासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आणि सुरू केलेल्या योजनांविषयी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी माहिती दिली.
सीमावादावर ठराव मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटक विधानसभेत सीमावादावर ठराव करून कर्नाटक सरकारने सीमावाद चिघळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळ कर्नाटक सरकारच्या या कृत्याचा धिक्कार, निषेध करते.
“नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी केली आणि कर्नाटकातील ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.”
“महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात २९ मार्च २००४ रोजी मूळ दावा क्र. ४/२००४ दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए ११/२०१४ वर सुनावणी अंती १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. आयए १२/२०१४ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.”
“सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्यांचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे, तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक केला जात आहे.”
“या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले. असं असतानाही कर्नाटक शासनाने विपरीत भूमिका घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.”
“सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.”
आता महाराष्ट्र विधानसभा याद्वारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार,
१. कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
२. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
३. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
४. याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.
सीमा भागातील मराठी बांधवांना संरक्षण मिळावे व त्यांची प्रगती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या विशेष प्रयत्नांबाबतची माहिती :
- महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा आंदोलनामध्ये ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले आहे, त्या व्यक्तींना “हुतात्मा” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे दरमहा २० हजार निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- सद्यस्थितीत कोल्हापूर येथे ८, मुंबई व मुंबई उपनगर येथे ३, पुणे व रत्नागिरी येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १३ लाभार्थी निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
- सीमावादीत ८६५ गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारांना सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास नेमणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्याची छाननी करताना ८६५ गावांतील १५ वर्षांचे वास्तव्य विचारात घेऊन वास्तव्याचा विहित नमुन्यातील दाखला सक्षम अधिकाऱ्‍यास सादर करणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना कर्नाटक राज्यात असलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या सीमावादीत ८६५ गावांतील १५ वर्षे वास्तव्य हे त्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य असल्याचे समजण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सांस्कृतिक कार्य उपविभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था शासन निकषानुसार सहाय्यक अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
- डी.एड., पदविका अभ्यासक, डी.एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या टी.सी.एच. अर्हता धारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत, शालेय शिक्षण विभागाकडून सीमावादीत भागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
- सीमावादीत भागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना इतर मंत्रालयीन विभागांकडूनही सवलती देण्यात येतात. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात ५ टक्के राखीव जागा व अभियांत्रिकी पदवी परिक्षेसाठी २० जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
- वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत ८ जागा, दंत महाविद्यालयांत २ जागा व शासकीय अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत ५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
- सीमाभागातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व घटनेनुसार द्यावयाच्या सुविधा/ सवलती यांचा आढावा घेऊन सवलती प्रस्तावित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
- महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांमध्ये मराठी भाषिकांसाठी कार्य करणाऱ्या मराठी संस्थांना/ मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर उपक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक उपक्रमास कमाल १ लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. एका मराठी भाषिक संस्थेने/ मंडळाने एकापेक्षा जास्‍त उपक्रम राबविल्यास अशा उपक्रमांसाठी मिळून १ कोटीच्या कमाल मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय
- महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, ७/१२ उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरावर उपयोग करणे तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय.
- मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागास निर्देश.
- मुख्यमंत्री सहायता देणगी या योजनेत सीमाभागातील ८६५ गावांचा पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
