सहाय्यक पोलिस निरिक्षक राजू रसेडेच्या विरोधात गुन्हा दाखल

बनावट जात प्रमाणपत्र काढूनही पडताळणी समितीच्या विरोधात अवमान याचिका केली दाखल

औरंगाबाद,२५ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-  बनावट जात प्रमाणपत्र काढून ते पडताळणीसाठी समितीकडे पाठवले आणि समितीला पडताळणीसाठी सहकार्य न करता उलट समितीच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केल्याबद्दल अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपसंचालक चेतना दौलतराव मोरे यांनी सोयगाव तालुक्याील रावळा येथील सहाय्यक पोलीस निरिक्षक असलेल्या राजू बन्सीलाल रसेडे याच्या विरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा आणि अनूसूचित जाती जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्गीय जाती अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादीनुसार, राजू रसेडे यांनी जात पडताळणी समितीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक अवमान याचिका दाखल करुन न्यायालयाला विनंती केली होती की, न्यायालयाने ९ महिन्यात त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन द्यावी असे आदेश दिलेले असताना पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव विजयकुमार कटके यांनी अशी पडताळणी न करुन न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला आहे त्यामुळे त्यांना दंड आणि शिक्षा करण्यात यावी. विशेष म्हणजे याआधी राजू रसेडे यांनी एक याचिका दाखल करुन, जात पडताळणी समिती त्यांच्या जातीच्या दाव्यावर निर्णय घेत नाही म्हणून न्यायालयाकडून ९ महिन्यात पडताळणी समितीने त्यांच्या जातीच्या दाव्यावर निर्णय घ्यावा असे आदेश मिळवले होते.
अवमान याचिका न्यायालयात सुनावणीस आली असता पडताळणी समितीने त्यांच्या प्रकरणात जो तपास केला त्यात असे आढळून आले होते की, राजू रसेडे यांनी २००४ मध्ये अमरावती येथील पडताळणी समितीपुढे आपला नायकडा जातीचा दावा दाखल केला होता. परंतु, अमरावतीच्या पडताळणी समितीने त्यांचा दावा अवैध ठरवला होता. हा दावा अवैध झाल्यानंतरही त्यांनी एकदा २०११ मध्ये आणि त्यानंतर २०१७ मध्ये अशा दोन वेळा औरंगाबादच्या समितीपुढे जातीचे नवे दावे सादर केले. पहिला दावा फेटाळल्या गेल्यानंतर दुसरे दावे दाखल करताना त्यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला.
त्याच्या जातीच्या दाव्याच्या पडताळणीसाठी त्याला कार्यालयात निमंत्रित करण्यात आले असता त्याने लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. या काळात त्याने न्यायालयात जाऊन ९ महिन्यात समितीने निर्णय घ्यावा असा आदेश आणला. परंतु, समितीपुढे येऊन त्याने जातीच्या दाव्याच्या पृष्ठ्यार्थ काहीही तथ्य सादर केले नाहीत. त्यामुळे समितीला त्यांच्या दाव्यावर निर्णय घेता आला नाही तेव्हा त्याने अवमान याचिका दाखल केली.
जेव्हा जात पडताळणी समितीच्या वकीलांनी त्याच्याकडून करण्यात आलेल्या फसवणुकीचा सारा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला तेव्हा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी राजू रसेडे याच्याविरोधात फसवणुकीचा व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश दिले. तसेच न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, त्याने सिल्लोडच्या उपविभागीय कार्यालयाकडून बनावट कागदपत्रांआधारे जात प्रमाणपत्र मिळवल्याबाबतच्या सर्व कागदपत्रांचा पोलिसांनी शोध घ्यावा. पडताळणी समितीने पोलिसांना सर्व रेकार्ड उपलब्ध करुन द्यावे. स्वत: याचिकाकर्ता राजू रसेडे यानेही पोलिसांना सहकार्य करावे. न्यायालयाने राजू रसेडे याची अवमान याचिका १ लाखाचा खर्च लाऊन फेटाळली. एवढेच नव्हे तर फसवणूक केल्याचे उघड झालेले असल्यामुळे त्याची निकालाला स्थगीती देण्याची विनंतीही फेटाळली.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर जात पडताळणी समितीच्या उपसंचालकांनी सिडको पोलिस ठाण्यात जाऊन रितसर फिर्याद दिली व त्याआधारे राजू रसेडे याच्याविरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात भादवि ४६८, ४७१, ४२० कलमान्वये तसेच अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जाती, जमाती, मागासवर्गीय जाती अधिनियमाच्या कलम २३, १० व ११ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरिक्षक संभाजी पवार पुढील तपास करीत आहेत.