आता ‘लोकसंख्या नियंत्रण’ विधेयक चर्चेत
नवी दिल्ली : समान नागरी संहिता कायद्याबाबत (सीसीसी) राज्यसभेत एका खासगी सदस्य विधेयकाद्वारे `चाचपणी` केल्यानंतर आठवडाभरात भाजपच्या वतीने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी करणारे तसेच खासगी सदस्य विधेयक आणण्यात आले आहे. भाजप खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी हे विधेयक आणले आहे.
समान नागरी संहिता विधेयक आले तेव्हा राज्यसभेत मागच्या शुक्रवारी खूप मोठा गदारोळ झाला होता. संघ परिवाराचा छुपा अजेंडा राज्यसभेच्या मार्फत आणला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र विरोधाला न जुमानता सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत सादर करवूनच घेतले व ते संसदेच्या पटलावर कायम अस्तित्वात राहील याची तजवीज करून ठेवली.
त्यापाठोपाठ आज लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे विधेयक भाजपने थेट तशाच पध्दतीने राज्यसभेत मांडले आहे. यादव यांनी आपल्या विधेयकात, लोकसंख्येच्या वाढीमुळे गंभीर संकट निर्माण झाले असल्याचे सांगताना लोकसंख्या वाढ हीच देशाच्या आर्थिक विकासाला मारक ठरल्याचा सूर व्यक्त केला आहे. अद्याप हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आलेले नाही.
यादव यांच्या विधेयकात म्हटले आहे की, लोकसंख्येमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाल्यामुळे गेल्या काही दशकांपासून एक भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. उपलब्ध संसाधने आणि सर्वांगीण विकास यांच्यातील असमतोल दूर करून आवश्यक संसाधने प्रदान करण्यात कोणतेही सरकार यशस्वी होऊ शकत नाही. ज्या वेगाने लोकसंख्या वाढत आहे त्याच गतीने सेवा प्रदान केल्या जात नाहीत.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली तरी पण देशात सर्वांना पिण्यायोग्य पुरवण्यात आपण यशस्वी झालो नाही. पाणी, आरोग्य सुविधा, अन्न, घर, रोजगाराची साधने, वीजपुरवठा या साऱ्या गरजा भागविण्यात वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हाच मुख्य अडथळा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कठोर लोकसंख्या नियंत्रण धोरण तयार करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारने एक कठोर आणि एकसमान लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करावा, अशी मागणीही यादव यांनी केली आहे.
