अमृत सरोवर योजनेंतर्गत १०० जलाशयांचा विकास होणारउपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत टाटा मोटर्स, रोजगार हमी योजना विभाग यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई ,१२ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत  १०० जलाशयांच्या विकासासाठी टाटा मोटर्स आणि रोजगार हमी योजना विभाग यांच्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा सामंजस्य करार झाला. यावेळी रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, रोहयो विभागाचे सहायक संचालक विजयकुमार कलवले, टाटा मोटर्सचे विनोद कुलकर्णी, सुशांत नाईक, ‘बायफ’चे भारत काकडे  उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत जलाशये व सरोवरांचा विकास गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच शेतकरी अधिक समृद्ध होण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतो. त्यादृष्टीने या योजनेची अंमलबजावणी सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनी करावी.

श्री. कुलकर्णी म्हणाले की, टाटा मोटर्समार्फत एकात्मिक ग्रामविकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. याअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण पाणी, पशुसंवर्धन, स्वयंरोजगार या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी कामे करण्यात येतात. अमृत सरोवर योजनेच्या माध्यमातून पालघर, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यात १०० जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. यामध्ये तालुका पातळीवर प्रशिक्षणाबरोबरच मनरेगा अंतर्गत कामे करण्यात येणार आहेत.

शेतकरी आणि ग्रामविकासासाठी योजना उपयुक्त

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त अमृत सरोवर योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत जलाशये, तलाव निर्मिती किंवा त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या करारांअंतर्गत १०० अमृत सरोवरांसाठी ‘मनरेगा’अंतर्गत ‘रोहयो’ विभागामार्फत मजुरीचा वाटा उचलण्यात येणार आहे, तर साहित्य व सामग्रीचा कुशल भाग टाटा मोटर्समार्फत उचलण्यात येणार आहे. आदिवासी भागांमध्ये या सरोवरांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

याव्दारे शेतकरी फळपिके, फुल शेतीकडे वळेल व अधिक समृद्ध होईल. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून गावात स्थायी मत्ता निर्माण करुन गरिबी निर्मूलनावर भर देण्यात येत असल्याचे रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले.