लोहारा नगरपंचायतच्या ४ कोटींच्या कामांना आव्हान: नगरविकास सचिवांसह मुख्याधिकारी यांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस
औरंगाबाद, ५ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा नगरपंचायतअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या ३ कोटी ९८ लाख ९८ हजार ६३२ रुपयांच्या विकास कामांच्या निविदा बोगस कागदपत्राच्या आधारे मंजूर करून घेतल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश एस पाटील आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादी नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारीसह संबंधित कंत्राटदारांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे.
याप्रकरणी लोहारा नगरपंचायतचे नगरसेवक अरिफ हारूण खानापुरे आणि नगरसेवक दीपक कोंडप्पा मुळे यांनी ॲड सईद एस शेख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार लोहारा नगरपंचायतच्या वतीने २३ ऑक्टोबर रोजी पुणे आवृत्तीमध्ये लोहारा शहरात करण्यात येणा-या 6 रस्त्यांचे कामांसाठी निविदेची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. जाहितरातीचे प्रकाशन हे शासन निर्णयाच्याविरुध्द जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रात न देता पुणेच्या वर्तमानपत्राच्या आवृत्तीमध्ये जाणून-बुजून देण्यात आलेले आहे. निविदेमध्ये मर्जीच्या कंत्राटदारानाच काम मिळावे तसेच इतर कंत्राटदार यामध्ये सहभागी होवू नये म्हणून विनाकारण अनावश्यक व जाचक अटीं- शर्तीं ठेवण्यात आले आहे.
निविदेच्या तांत्रिक लिफाफामध्ये प्रियंका कंस्ट्रक्शन, अदविका कंस्ट्रक्शन आणि अर्जून हनमंत देवकर यांनी आपसातील संगनमताने बनावट भाडेकरारनामें, कामांचे बोगस प्रमाणपत्रे आदीं दाखल केलेले आहे. कंत्राटदारांची नोंदणी 2021 मध्ये झालेली असतानाही त्यांचे 2017 पासूनचे बोगस व बनावट कार्यानुभव प्रमाणपत्रें तसेच नगरपंचायत, मुरुमसाठी रक्कम रुपये 74,318 रुपयाची अनामत रक्कम पावतीस नगरपंचायत, लोहाराच्या कामासाठी मान्य करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांनी दाखल केलेले इतरही बोगस कागदपत्रें मुख्याधिकारी यांनी जाणूनबुजुन मान्य करून वर नमुद कंत्राटदारांना तांत्रिक निविदेसाठी बेकायदेशीररित्या पात्र ठरविले आहे. ज्यामध्ये शासनाच्या सर्व नियम, कायदें तसेच शासन निर्णयांची उघडपणे उल्लंघन व पायमल्ली करण्यात आलेली आहे.
लोहारा शहरातील विकास कामाच्या नावावर एकूण रक्कम रुपये 3,98,98,632/- चे अपहार करण्यासाठी वर नमुद प्रियंका कंस्ट्रक्शन, अदविका कंस्ट्रक्शन आणि अर्जून हनमंत देवकर यांना नगरपंचायतच्या काही अधिकारीं व कर्मचारींच्या संगनमताने बेकायदेशीररित्या निविदा मंजुर करून देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हटले आहे.
यावर खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देवून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16.12.2022 रोजी ठेवली आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड सईद एस शेख यांनी बाजु मांडली. त्यांना ॲड इम्रानखान पठाण, उस्मानाबाद यांनी सहकार्य केले तर शासनाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी वकील डी आर काळे यांनी काम पाहिले.
