चोपड्यातील गायरान अतिक्रमणाबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निर्णय घेण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
औरंगाबाद, ४ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कायद्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील जगपालसिंग प्रकरणातील निर्देशानुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल स्युमोटो जनहित याचिकेत मुख्य पीठाने दिलेल्या पुढील आदेशापर्यंत अतिक्रमणे नियमानुकुल न करण्याबाबतच्या निर्देशांच्या आधीन राहून चोपडा येथील अतिक्रमणधारक याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती मंगेश एस पाटील आणि न्यायमूर्ती वाय जी खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने चोपडा येथील याचिकाकर्ते अशोक पाटील, भीमराव कोळी, धोंडू सपकाळे यांच्या याचिका निकाली काढताना हे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील जगपालसिंग प्रकरणातील निर्देशानुसार आणि उच्च न्यायालयातील स्युमोटो जनहित याचिकेत मुख्य पीठाने दिलेल्या आदेशाआधारे राज्य शासनाने राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना नोटीसा बजावणे सुरू केले आहे. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅड्. भूषण महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात तीन रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.
अ‍ॅड्. भूषण महाजन यांनी युक्तिवाद केला की, जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन महसूल संहितेनुसार अवैध कब्जेधारकास निष्कासित करण्यापूर्वी रीतसर सुनावणी घेऊन, चौकशी केल्यानंतरच अतिक्रमण काढून टाकण्याची नोटीस देता येते. तसेच याचिकाकर्ते हे जगपाल सिंग खटल्यातील निर्देशानुसार आणि कित्येक वर्षांपासून प्रतिकूल कब्जेधारक असल्यामुळे अतिक्रमण नियमानुकुल होण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाखल केलेल्या अर्जांवर कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याचे केवळ निर्देश जरी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले तरी याचिकाकर्त्यांचे समाधान होईल.
त्यावर मुख्य सरकारी वकील ए जी काळे यांनी म्हणणे मांडले की, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या संदर्भात मुंबईच्या मुख्य पीठाने ६ ऑक्टोंबर २२ रोजीच्या आदेशान्वये प्रतिबंध केलेला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगपालसिंग प्रकरणात दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यास सांगितलेले असल्यामुळे मुख्य पीठाच्या आदेशाच्या आणि जगपालसिंग प्रकरणातील निर्देशाला अपवाद ठरतील असे आदेश न्यायालयाला देता येणार नाही.
उभय युक्तीवादानंतर खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, खरे तर जगपालसिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याचे राज्य सरकारवर बंधन आहे. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाने ६ ऑक्टोंबर २२ रोजी आदेश दिलेले आहेत की, जगपालसिंग प्रकरणातील निर्देशांचा अपवाद वगळता पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही अतिक्रमण नियमित करु नये. १२ जुलै २०११पर्यंतची १२,६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने चार आठवड्यात शपथपत्र सादर करावे. तसेच वर्षाअखेरपर्यंत राज्यातील गायरान जमिनीवरील २ लाख २२ हजार १५३ अतिक्रमणे काढण्याबाबत काय सुविधा आणि धोरण स्वीकारणार याचा आराखडा सादर करावा. यापुढे अतिक्रमणे होऊ नये म्हणून काय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातील याविषयी हमी द्यावी. आगामी काळात अतिक्रमणे होऊ नये म्हणून संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देणे इष्ट राहील. हे मुख्य पीठाचे आदेश पहाता अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याबाबत अधिकार्‍यांचे हात बांधले गेलेले आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की त्यांचे अतिक्रमण जगपालसिंग प्रकरणातील निर्देशानुसार संरक्षीत आहे. तेव्हा हा विषय संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी विचार करुन निर्णय घेण्याचा आहे. खरं तर आम्ही स्युमोटो याचिकेतील आदेशाच्या विरोधात जाईल असा आदेश किंवा निर्देश देणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकार्‍यांना असे निर्देश देतो की त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जांवर कायद्यानुसार, जगपालसिंग प्रकरणातील निर्देशानुसार आणि स्युमोटो याचिकेतील आदेशाच्या मर्यादेत निर्णय घ्यावा.
