नांदेड जिल्ह्यातल्या सहा तालुक्यांची  तेलंगणात समावेशाची मागणी:राज्यातील लोक स्वतःहून दुसऱ्या राज्यामध्ये विलीन होण्यास आग्रही

नांदेड , १ डिसेंबर /प्रतिनिधी :-महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 48 गावातील नागरिकांनी पाण्याच्या प्रश्नावरून कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर इतर सीमावर्ती गावांनीही महाराष्ट्र सोडण्याचा इशारा दिला आहे. हे प्रकरण केवळ सांगली-सोलापूरपुरते मर्यादित नसून नांदेड, नाशिक आणि विदर्भापर्यंत पोहोचले आहे. विकासाच्या मुद्यावर गावातील नागरिकांनी महाराष्ट्र सोडण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र सोडून कर्नाटकात जाण्याची भाषा आपल्या महाराष्ट्रात बोलली जात आहे. लोक रस्त्यावर उतरून तेलंगणामध्ये जाण्यास इच्छुक आहेत. त्याशिवाय नाशिकमधील काही गावांतील लोकांनी गुजरातमध्ये जाण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. 

जतमधील 48 गावांना कर्नाटकात जायचे आहे

नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, धर्माबाद, उमरी, देगलूर, किनवट तालुक्यातील काही गावांना तेलंगणात जायचे आहे. सोलापूर अक्कलकोटच्या ग्रामस्थांना कर्नाटकात जायचे आहे. नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्यातील ग्रामस्थांनी गुजरातमध्ये विलीन करण्याची मागणी केली आहे. तेलंगणा राज्याशी सीमावाद असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील 14 गावांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी सीमाभागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला साठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सीमाभागातील लोकांच्या मूलभूत गरजा आजही तशाच आहेत. एकीकडे शहरी भागात महामार्गाचे जाळे विस्तारत आहे. खेड्यापाड्याला जोडणारे रस्ते शोधूनही सापडत नाहीत. अशी चर्चा आता मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. राज्यातील सरकार आता यावर काय उपाययोजना करते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

आता नांदेड जिल्ह्यातल्या सहा तालुक्यांनी आम्हाला तेलंगणात जायचे आहे, अशी मागणी केलीय. त्यामुळे या भागातली खदखद समोर आलीय.

माहूर, उमरी, देगलूर, बिलोली, किनवट, धर्माबाद या तालुक्यातील नागरिकांनी तेलंगणात जायची इच्छा व्यक्त केलीय. तसेच या प्रकरणी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिलाय. त्यासाठी “प्रश्न सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे” ही कृती समिती स्थापन करण्यात आलीय.

कशासाठी केली मागणी?

नांदेड जिल्ह्यातले अनेक तालुके मागास आहेत. तिथल्या लोकांना हव्या त्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत, असा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय. तेलंगणात मात्र परिस्थिती वेगळीय. तिथे मजूर, नोकरदार आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या पाठिशी सरकार उभे राहते. मोफत वीज, पाणी, बी-बियाणे, शेती अवजारे मिळतात. कृषीपंप, विहिरीच्या योजना आहेत. त्यामुळे तिकडे जीवन सुकर होईल, असे या भागातल्या नागरिकांना वाटते.

तेलंगणात मोफत शिक्षण

तेलंगणा सरकार गरिबांना मदत करण्यासाठीही सरसावले आहे. त्यांच्यासाठी दिन बंधू योजना राबवते. त्यातून त्यांना घरे मिळतात. व्यवसायासाठी आर्थिक मदत होते. तिथे शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था चांगली आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थित मदत तर होतेच. शिवाय चार एकर जमीन मिळते. त्यामुळे या नागरिकांनी तिकडे जायची इच्छा व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी “प्रश्न सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे” ही कृती समिती स्थापन करण्यात आलीय. या समितीने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिलाय.