महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद पेटणार? कर्नाटकचा महाराष्ट्रातल्या ४० गावांवर दावा

मुख्यमंत्री बोम्मईंचे धक्कादायक विधान आणि राज्यात वातावरण तापलं

महाराष्ट्रातले एकही गाव कुठेही जाणार नाही-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई ,२३ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :- शिंदे फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली असून न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई अशा दोन मंत्र्यांची निवड करण्यात आली आहे. असे असताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी एका वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. कर्नाटक सरकार सांगलीतील जत तालुक्यामधील ४० गावांवर दावा सांगण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत दिले आहेत.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई आहे. आम्ही या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. आता या ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकार या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कर्नाटकची महाराष्ट्रातील भूभागावर वक्रदृष्टी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावेळी महाराष्ट्राच्या विरोधाची पक्षातील नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारसह केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. 

अखेर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले असून ‘महाराष्ट्रातले एकही गाव कोठेही जाणार नाही,’ अशी खात्री दिली आहे.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सीमावादाच्या प्रश्नावर आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सीमाभागातील लोकांची पूर्ण मदत करण्याचे आपण ठरवलेले आहे. त्यासाठी काही योजनांची सुरुवात करण्यात येणार आहे. याअगोदरही काही योजना सुरू होत्या. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसे विधान केले असावे. महाराष्ट्रातील एकही गाव कोठेही जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी यांच्यासह सर्व गावं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,”

पुढे त्यांनी सांगितले की, “जतमधील काही गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा आम्ही कर्नाटकशी तडजोड करून त्यांना हाव तिथं पाणी देऊन आम्हाला पाणी हवं तिथ घेऊ असा निर्णय केला होता. त्यानंतर सुधारित योजना होती त्या नव्या योजनेमध्ये त्यांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय त्यावेळचे तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. तशी योजनाही केली होती. ती तयार झाली आहे, आता त्या योजनेला आपण मान्यता देणार आहोत. या गावांना लवकरच पाणी मिळणार आहे. या योजनेला केंद्र सरकारने पैसा दिलेला आहे. या योजनेसाठी पैशांची अडचण नाही.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी याप्रकरणी एक ट्विट केले आहे. ते म्हणतात, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या कर्नाटकच्या याच मुख्यमंत्री महाशयांची हिंमत आता थेट #जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगण्यापर्यंत गेली आहे. एकीकडे सीमा भागाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना दुसरीकडे आपले सरकार मात्र कर्नाटक सरकारच्या या नव्या भूमिकेबाबत शांत आहे.

रोहित पवार पुढे म्हणतात की, दोनच दिवसांपूर्वी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आपण अभिवादन केले आणि आज कर्नाटक आपल्या गावांवर डोळा ठेवतो, हे संतापजनक आहे. गुजरात आपले प्रकल्प पळवून युवांचे भविष्य चिरडतोय, कर्नाटक गावांवर डोळा ठेवतोय आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागला, याची खंत वाटते.