ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी

औरंगाबाद​, १७ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :-९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरीत घेण्यात याव्यात अशा आशयाची विनंती असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबीत याचिकांची आता २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे अतितातडीच्या प्रकरणांच्या यादीत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या सर्व प्रकरणांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार होती. मात्र इतर प्रकरणांची सुनावणी सुरू असल्याने या प्रकराांची सुनावणी होऊ शकली नाही. या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घ्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर केली असता खंडपीठाने सदर विनंती मान्य केली व सुनावणी २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ठेवली.
२०२१ साली राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती.
मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतर यांनी तर शासनाच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका पवन शिंदे व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे. इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी पुढील तारखे सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड देवदत्त पालोदकर, शशीभूषण आडगावकर, राज्य शासनातर्फे  सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर काम पाहत आहेत.