आश्रम शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

औरंगाबाद ,दि. २० ऑगस्ट :महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.एल.नागेश्वरा राव, न्या.श्री.हेमंत गुप्ता व  न्या.श्री.एस.रवींद्र भाट यांच्या पीठाने निकाली काढली. 

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागामार्फत अहमदनगर जिल्हातील अकोले व संगमनेर तालुक्यात तर नंदुरबार जिल्हातील अक्कलकुवा तालुक्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रम शाळा चालविण्यात येत आहेत. सदर आश्रम शाळा मध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका नियमित न करता तात्पुरत्या स्वरूपात/तासिका पद्धतीने करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अहमदनगर व नंदुरबार जिल्हातील आश्रम शाळेत सन २००० सालापासून  कमी वेतनावर काम करणारे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये वकील सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून धाव घेऊन त्यांच्या सेवा कायम करण्याची विनंती केली होती. सदर याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.आर.जी.अवचट यांच्या पीठाने सन २०१८ मध्ये असे आदेश दिले कि, ज्या प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची सेवा १० वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे अश्या आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे व त्यांना कायम कर्मचाऱ्या प्रमाणे सर्व लाभ देण्यात यावे. 

उच्च न्यायालयाने सेवेत कायम करायचा निर्णय देताना  सर्वोच्च न्यायालयाचे उमा देवी वि .स्टेट ऑफ कर्नाटक या निर्णयाचा विचार केला. हे सर्व शिक्षक व शिक्षयेत्तर कर्मचारी गेल्या १०-१५ वर्षांपासून  शासनाला आदिवासी विभागात इतर कर्मचारी उपलब्ध होत नसताना व वतुकीचे तसेच टेलिफोनचे देखील साधन नसताना, अगदी कमी रोजगारावर कार्यरत आहेत व त्यांची नेमणूक  पूर्ण प्रक्रिया द्वारे झाली असल्यामुळे व सर्व पद मंजूर असल्याने अस्या कर्मचाऱयांना पूर्ण पगारावर कायम करण्यात येणे क्रमप्राप्त आहे. 

सदर आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सदर  पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे, महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. आज दि. २०.०८. २०२० रोजी महाराष्ट्र शासनाची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर सुनावणी साठी आली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली  व उच्च न्यायालयाचा आदेशाची ३ महिन्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागास दिले व याचिका निकाली काढली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणायचा मार्ग खुला झाला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनातर्फे सचिन पाटील यांनी काम पाहिले तर  शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रज्ञा तळेकर, उमाकांत आवटे व अतुल डख यांनी काम पहिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *