प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स नेमण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

फौजदारी याचिका निकाली, खासगी रुग्णालय शुल्कात समानताबाबत समन्वय राखण्यात यावा

औरंगाबाद, दि. १८ –  उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यानी कोविडविरोधात प्रभावी आणि निर्णायक लढ्याकरिता टास्क फोर्सची स्थापना करावी आणि  त्यामार्फत तपासणी, उपचार, बेड तसेच औषध उपलब्धता, उपचार दरातील समानता आदी विविध बाबींबाबत समन्वय राखण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले.
कोरोनावर नियंत्रण आणि उपाययोजना आणि उपचारांच्या सुविधा आदींसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर दाखल याचिकांवरील निकालात आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश या आदेशात देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पांडे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी आणि पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांचा विशेष उल्लेख करीत, संबंधित सर्व विभागांनी साथरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केलेल्या प्रभावी उपाययोजनांचे खंडपीठाने कौतुक केले.
क्वारंटाईन सेंटर आणि कोविड रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर खंडपीठाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेत ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली होती. याचबरोबर याच संदर्भात इतरही काही समस्या मांडणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन खंडपीठाने त्या-त्या वेळी काही आदेश तसेच मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या.
खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्यांतून टास्क फोर्स  स्थापन करून, त्या माध्यमातून कोविडवर उपचार आणि प्रतिबंध व पायाभूत सोयीसुविधांसंदर्भात खंडपीठाने आज नव्याने अनेक मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातून २४ तास कार्यरत असणारी हेल्पलाइन सुरु करावी आणि त्या क्रमांकाना व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, खासगी रुग्णालयांमधून उपलब्ध बेडची माहिती अद्ययावत ठेवून ते उपलब्धतेसाठी नियंत्रक नेमावेत, येथे उपचार घेणाऱ्या रुग्णाना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये समानता असावी, रुग्णांकरिता आवश्यक ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध असतील याची काळजी घ्यावी तसेच त्या संदर्भातील फोन क्रमांक प्रसिद्ध करावेत,ज्येष्ठ नागरिकांना उपचारासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, रुग्णांवर उपचाराकरिता आकारण्यात येणाऱ्या शुलकाबाबत तक्रारी असल्याने त्यांचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापावी,  नोडल अधिकारी नेमावा, ज्या खासगी रुग्णालयात बेड उपलब्ध असूनही ते उपलब्ध न करणाऱ्यावर कारवाई करावी, रुग्णसेवेसाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करावेत, त्यांचे वेतन वेळेवर देण्यात यावे तसेच त्यांच्या सुरक्षेची योग्य ती काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
अँटीजेन टेस्ट बाबत औरंगाबादमध्ये झालेल्या कामाची देशपातळीवर दखल घेण्यात आल्याचे नमूद करीत कोरोनाविरोधातील या लढ्यात समर्पित कार्य करणाऱ्या आरोग्य, प्रशासकीय, स्वच्छता, पोलीस यांचे कौतुक करतानाच, अशीच कामगिरी यापुढेही सुरु राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी लातूर मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. डी. होन, औरंगाबाद मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. अंजली दुबे, नांदेड मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. आर. के. इंगोले, अमळनेर न.प.च्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश वाणी तर ऍड. भरत वर्मा यांनी हस्तक्षेपकातर्फे काम पाहिले.

कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी अहोरात्र घेतलेल्या मेहनतीचे खंडपीठाने विशेष कौतुक केले.खंडपीठाने नेमलेल्या अमायकस  क्युरी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे विविध मुद्यांकडे लक्ष वेधून अतिशय चांगली कामगिरी केल्याचा उल्लेख खंडपीठाने केला. या कामापोटीचे मानधन ऍड. देशमुख यांनी कोविड उपचारांकरिता देत असल्याची नोंदही खंडपीठाने घेतली.सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून कोविडवर मात करणे शक्य होणार असल्याचे नमूद करीत खंडपीठाने ‘हम होंगे कामयाब’ या कवितेच्या ओळी उद्धृत केल्या.