‘नीट’ परिक्षार्थींच्या करियरशी खेळतंय कोण?-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे मत 

व्यापक जागृती करण्याचे राष्ट्रीय परीक्षा एजंसीला उच्च न्यायालयाचे आदेश

औरंगाबाद,​३​ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :- संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार्‍या भिन्न गुणतालिका आणि त्यामुळे ‘नीट’च्या परिक्षार्थींना होणारा मनस्ताप यांचे वाढते प्रकार बघता आघाडीच्या वर्तमानपत्रांमधून विद्यार्थ्यांना आवाहन करणारे प्रगटन अथवा जाहिरात प्रकाशित करून तसेच आपल्या संकेतस्थळाद्वारे राष्ट्रीय परीक्षा एजंसीने व्यापक जनजागृती घडवावी व अशाप्रकारे फसवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींबाबत तातडीने योग्य ती पाऊले उचलावीत असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्या रविंद्र घुगे व न्या एस.ए.देशमुख यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले. भुमिजा नेमिचंद राठोड या विद्यार्थीनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने आदेश दिले.

साधारण महिन्याभराच्या कालावधितच भिन्न आणि विसंगत निकालपत्रिकांच्या तीनहून अधिक केसेस आमच्या निदर्शनास आल्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमक्षही अशाच केस दाखल झाल्याचे आम्हाला समजले आहे. या प्रकरणांची वाढती संख्या आणि व्याप्ती पाहता नीट परीक्षा राबवणार्‍या राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने विद्यार्थ्यांच्या हिताकरता तातडीने आपल्या संकेतस्थळावर व मुद्रीत माध्यमांद्वारे अशा प्रकारे फसवणूक अथवा दिशाभूल झालेल्या परीक्षार्थींनी आपल्या तक्रारींबाबत स्वत:हून पुढे येऊन आवाज उठवण्याचे आवाहन प्रकाशित करावे व प्राप्त तक्रारींबाबत सायबर गुन्हे शाखा अथवा सक्षम तपास यंत्रणांना अवगत करवून उचित तपास करण्याची विनंती करावी असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद येथील विद्यार्थीनी भुमिजा राठोड हिने वैद्यकीय शाखेसाठीची नीट प्रवेश परीक्षा दिली होती. या परीक्षेचा निकाल 7 सप्टेंबर 2022 मध्ये जाहीर झाला. भुमिजा हिस निकालाच्या दिवशी डाऊनलोड केलेल्या निकालपत्रात 720 पैकी 661 गुण प्राप्त झाल्याचे आढळूने आले. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर होण्यासंबंधी तिच्या आशा पल्लवित झाल्या. तथापि, तीन दिवसानंतर काही कारणांसाठी पुन्हा एजंसीच्या संकेतस्थळावरून निकालपत्र डाऊनलोड केले असता त्यात तिला अवघे 218 प्राप्त झाल्याचे आले. घडल्या प्रकारामुळे व्यथित होऊन भुमिजा हिने परीक्षा एजंसीकडे ई-मेल पाठवून दाद मागितली. परंतू, त्यास कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर तिने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने परीक्षा एजंसीस नोटीस बजावली व याचिकाकर्तीच्या मूळ ओएमआर उत्तरपत्रिका सादर करण्यास एजंसीच्या वकीलांना सुचित केले. ओएमआर उत्तरपत्रिकांमधील उत्तरे ही अल्प गुण असलेल्या निकालपत्राशी मेळ खात असल्याने न्यायालयाने याचिका नामंजूर केली.

तथापि, देशभर अशा प्रकारे निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या अमूल्य शैक्षणिक कारकिर्दीशी खेळणारे नेमके कुठले रॅकेट सक्रीय आहे की काय ? एजंसीच्या संकेतस्थळाशी कुणी सायबर गुन्हेगार छेडछाड करीत आहेत काय ? याबाबत संशयास जागा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे असे प्रकार देशभर किती ठिकाणी उद्भवले आहेत याचा परीक्षा एजंसीने अभ्यासपुर्वक आढावा घ्यावा आणि घडल्या प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन त्याबाबत गांभीर्याने कारवाई करावी असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड मयुर सुभेदार यांनी सहाय्य केले. परीक्षा एजंसीकडून ॲड आशिष जाधवर यांनी काम पाहिले.