नागरी सहकारी बँका व पत संस्थांवर लॉकडाऊनचे परिणाम आणि त्यावर उपाययोजनांसाठी समिती गठीत

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि.31 : कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी राज्यातील सहकार क्षेत्रावर देखील याचा परिणाम होणार आहे.  त्यासाठी व्यवसायिक, नोकरदार यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या नागरी सहकारी बँका व नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांवर लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. 

सहकारमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे मोठे योगदान आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून राज्यातील 5.5 कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भांडवल सुमारे 3.5 लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे 3.0 लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत.

गठीत केलेल्या समितीने  राज्यातील व्यवसायिक आणि  नोकरदार यांना कर्ज पुरवठा करण्यात नागरी सहकारी बँका व नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांवर कोविड-19 व लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणामांचा अभ्यास करून त्यावर काय उपाययोजना करता येतील याबाबतचा अहवाल दोन महिन्यात शासनाला सादर करावा, असेही श्री.पाटील यांनी संगितले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स फेडरेशन मुंबईचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.  डॉ. पी. एल. खंडागळे अपर निबंधक सहकारी संस्था पुणे, धनंजय डोईफोडे प्रादेशिक सहसंचालक साखर पुणे, जयवंत जालगावकर अध्यक्ष  दापोली अर्बन बँक,  काका कोयटे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य नागरी सह. पतसंस्था फेडरेशन पुणे, जिजाबा पवार चेअरमन ज्ञानदीप नागरी सह. पतसंस्था मुंबई, आनंद कटके मिलिंद सोबले उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.