“मेक इन इंडिया” सह “मेक फॉर वर्ल्ड” हा मंत्र असावा : पंतप्रधान
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाची केली घोषणा
1000 दिवसांमध्ये प्रत्येक गावापर्यंत ऑप्टीकल फायबर जोडणी पुरवणार: नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 74 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात आत्मनिर्भर भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले
स्वातंत्र्य दिनी राष्ट्राला केलेल्या संबोधनात कोविड विरोधातल्या देशाच्या खंबीर लढ्याला पंतप्रधानांचा सलाम
राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन प्रकल्प महत्वाची भूमिका बजावणार : पंतप्रधान
दिल्ली 15 ऑगस्ट 2020 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य क्षेत्रातली केंद्र सरकारची कामगिरी, ठळकपणे मांडत, सध्या सुरु असलेली कोविड- 19 महामारी आणि त्या संदर्भात भारताच्या श्रेणीबद्ध आणि तत्पर दृष्टीकोनामुळे देश आत्मनिर्भर झाला या बाबींना, 74 व्या स्वातंत्र्य दिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात स्थान दिले. या आजारात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांच्या दुखाःत आपण सहभागी असल्याचे सांगून भारताच्या कोरोना योद्ध्यांनी ‘सेवा परमो धर्म’ याचे उदाहरणच दर्शवले आहे असे सांगून या योध्यांची त्यांनी प्रशंसा केली. कोरोना विरोधातला लढा आपण नक्कीच जिंकू याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. प्रबळ इच्छा आणि संकल्प आपल्याला विजयाकडे नेतो असे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या ‘आत्म निर्भर’ भारत या भावनेमुळे कोविड-19 च्या काळात स्वयंपूर्णता साध्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात पूर्वी पीपीई किट, एन 95 मास्क, व्हेंटीलेटर यांची निर्मिती होत नव्हती मात्र आता देश यांची निर्मिती करत असल्याचे ते म्हणाले.जागतिक तोडीच्या अशा वस्तूंच्या उत्पादन क्षमतेत झालेल्या वाढीमुळे ‘व्होकल फॉर लोकल’ लाही पुष्टी मिळत आहे.
लाल किल्यावरुन बोलताना पंतप्रधानांनी कोविड चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत आपण केलेली प्रगती सांगितली. केवळ एका प्रयोगशाळेपासून देशात आता 1400 प्रयोगशाळा आहेत. सुरवातीला आपण दिवसाला 300 चाचण्या करत होतो आता आपण दिवसाला 7 लाखाहून अधिक चाचण्या करत आहोत. अतिशय कमी कालावधीत आपण हे साध्य केल्याचे ते म्हणाले.
कोरोना लस विकसित करण्याबाबत भारताच्या धोरणाचाही त्यांनी उल्लेख केला.या वर वैज्ञानिक अतिशय ठाम निर्धाराने काम करत आहेत.सध्या तीन लसी चाचण्याच्या विविध टप्य्यात आहेत.वैज्ञानिकांची मान्यता मिळाल्या नंतर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरु करण्यात येईल.उत्पादन आणि वितरण याबाबत पथदर्शी आराखडा आधीच तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य पायाभूत सुविधा यात देशाची क्षमता व्यापक झाली आहे याबाबत सांगतानाच, नव्या एम्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे देशाच्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधा बळकट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.एमबीबीएसआणि एमडी अभ्यासक्रमात 45,000 पेक्षा जास्त जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या महामारीच्या काळात कोविड व्यतिरिक्त आरोग्य सेवाची तरतूद करण्यात आयुष्मान भारत आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर यांनी बजावलेल्या भूमिकेची त्यांनी प्रशंसा केली. 1.5 लाख आरोग्य आणि वेलनेस सेंटरपैकी एक तृतीयांश कार्यरत झाल्याचे ते म्हणाले. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने मुळे आरोग्य क्षेत्रातल्या सेवा अधिक प्रभावी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाची घोषणा करतानाच प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट आरोग्य ओळख क्रमांक देण्यात येईल. यामध्ये एकल आयडी च्या माध्यमातून डाटाबेस मध्ये आजार, निदान, तपसणी अहवाल,औषधोपचार याबाबत तपशीलवार माहिती उपलब्ध होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 74 व्या स्वातंत्र्य दिनी नवी दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकावला. लाल किल्यावरुन देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी कोविड -19 साथीच्या आजाराच्या व्यवस्थापनातील विविध मुद्यांपासून ते आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या उपययोजना आणि मध्यमवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उचललेली पावले यासगळ्याविषयी बोलले.
पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताचे महत्व पुन्हा अधोरेखित करत ही काळाची गरज असल्याने भारतीय नागरिकांनी यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे असे आवाहन केले. कोरोना विषाणू साथीचा आजरा देशभर पसरला असताना देखील 130 कोटी भारतीयांनी ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा निर्णय केला आहे. “आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) होणे हे अनिवार्य आहे.” भारत हे स्वप्न नक्की साकार करेल असा मला आत्मविश्वास आहे. मला माझ्या नागरिकांच्या क्षमता, आत्मविश्वास यावर विश्वास आहे. एकदा आपण काही करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आपण ते साध्य करेपर्यंत विश्रांती घेत नाही,” असे ते म्हणाले.
देशाच्या 74 व्या स्वातंत्र्य दिनी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठी चालना देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन (एनआयपी) योजनेच्या मदतीने जलद विकासासाठी एकूणच पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर सरकार प्राधान्य देत आहे आणि एनआयपीमध्ये 110 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यासाठी विविध क्षेत्रात 7,000 हून अधिक प्रकल्पांची ओळख पटवण्यात आली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. कोविड-19 च्या दुष्परिणामांमधून देशाला बाहेर काढण्यात राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन प्रकल्प महत्वाची भूमिका बजावेल. एनआयपी हा भारताच्या पायाभूत विकास निर्मिती प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणेल. अनेक नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि आपले शेतकरी, तरुण आणि उद्योजकांना याचा फायदा होईल.
आता आपल्याला मेक इन इंडिया सोबतच मेक फॉर वर्ल्ड या मंत्रा सोबत पुढे जावे लागेल यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला.
आपल्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की, भारतात ज्या सुधारणा होत आहेत त्याकडे संपूर्ण जगाचे बारकाईने लक्ष आहे. परिणामी, एफडीआयने सर्व विक्रम मोडले आहेत. कोविड साथीच्या आजाराच्या काळात देखील देखील भारताच्या एफडीआयमध्ये 18% वाढ झाली.
देशातील गरिबांच्या जनधन खात्यात कोट्यावधी रुपये थेट हस्तांतरित होतील याची कोणी कल्पना केली होती का? शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एपीएमसी कायद्यात इतका मोठा बदल घडून येईल असा कोणी विचार केला होता का? एक देश-एक शिधापत्रिका, एक देश –एक करप्रणाली, नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा आणि बँकांचे विलीनीकरण हे आज देशाचे वास्तव आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की 7 कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात आले, 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका असो किंवा नसो अशा लोकांना मोफत अन्नधान्य वितरीत केले, सुमारे 90 हजार कोटी रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आले. गावातील गरीबांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
पहिल्यांदाच तुमच्या गृह कर्जाचे हफ्ते भरण्याच्या कालावधीत 6 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळत आहे. हजारो अपूर्ण घरे पूर्ण करण्यासाठी गेल्या वर्षी 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला आहे, असे पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधित करताना सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की देशात सुरू झालेल्या 40 कोटी जन धन खात्यांपैकी सुमारे 22 कोटी खाती महिलांची आहेत. कोरोनाच्या काळात, एप्रिल-मे-जून या तीन महिन्यांत सुमारे तीस हजार कोटी रुपये या महिलांच्या खात्यावर थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. आपण पहिले की कोरोनाच्या काळात डिजिटल इंडिया मोहिमेनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या महिन्यात फक्त भीम यूपीआयकडून सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत, असे ते म्हणाले.
1,000 दिवसांमध्ये लक्षद्वीप समुद्राखालील ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडणार
आगामी 1000 दिवसांमध्ये, देशातील प्रत्येक गावापर्यंत ऑप्टीकल फायबर जोडणी पोहचेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 74 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात म्हणाले. मोदी म्हणाले, 2014 पूर्वी देशातील केवळ 5 डझन ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडल्या होत्या. गेल्या पाच वर्षात, सुमारे 1.5 लाख ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या संतुलित विकासासाठी डिजीटल इंडियामध्ये ग्रामीण भारत आणि खेड्यांचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. यासाठी आम्ही ऑप्टीकल फायबर नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करत आहोत. आगामी 1,000 दिवसांत सर्व 6 लाख गावांमध्ये हे पोहचेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या या महत्त्वाच्या घोषणेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण खात्याचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी ट्वीट केले की, “आज आपण 1000 दिवसांत ऑप्टीकल फायबर इंटरनेटच्या माध्यमातून भारतातील सर्व गावं जोडण्याची जबाबदारी दूरसंचार विभागाकडे सोपविली आहे. हे डिजीटल इंडियासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. तुमच्यापासून प्रेरणा घेत हे आम्ही पूर्ण करु.”
74 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी आगामी 1000 दिवसांत लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडले जाईल असे जाहीर केले. “आपल्याकडे 1,300 द्वीप आहेत. त्यांचे भौगोलिक स्थान आणि देशाच्या विकासातील महत्त्व लक्षात घेता, काही द्वीपांवर नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जलद विकासासाठी आम्ही काही द्वीप निश्चित केले आहेत. अंदमान आणि निकोबारमध्ये वेगवान इंटरनेटसाठी समुद्राखालून जोडणी केली आहे. पुढे, आम्ही लक्षद्वीपला जोडणार आहोत,” असे पंतप्रधान ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना म्हणाले.
या आठवड्यातच पंतप्रधानांच्या हस्ते चेन्नई आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांना जोडणाऱ्या आतापर्यंतच्या पहिल्याच समुद्राखालील ऑप्टीक फायबर जोडणीचे उद्घाटन करण्यात आले. यामुळे आता या केंद्रशासित प्रदेशाला दिल्ली आणि चेन्नईप्रमाणेच वेगवान इंटरनेट मिळेल.
लक्षद्वीपला हाय स्पीड इंटरनेट पुरवण्याच्या घोषणेविषयी बोलताना, रवी शंकर प्रसाद म्हणाले, पंतप्रधानांनी या द्वीपांना सबमरीन ऑप्टीकल केबल जोडणी पुरवण्यासाठी 1000 दिवसांचे लक्ष्य दिले आहे. अंदमान आणि निकोबारला दूरसंचार विभागाने पुरवलेल्या जोडणीप्रमाणेच हे कार्यसुद्धा लवकर पूर्ण करण्यात येईल.
खेड्यांसाठी ओएफसी जोडणी आणि लक्षद्वीपसाठी सबमरीन ओएफसी यमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आणि लक्षद्वीप बेटावरील जनतेला स्वस्त आणि चांगली कनेक्टीव्हीटी मिळून डिजीटल इंडियाचे लाभ घेता येतील, विशेषतः शिक्षण, टेलि-मेडीसीन, बँकींग व्यवस्था, ऑनलाईन व्यापार, पर्यटनाला चालना आणि कौशल्य विकास होईल.
जनऔषधी केंद्रांमधून वंचित महिलांना किमान एक रुपये दराने 5 कोटीहून अधिक सॅनिटरी नॅपकिन्स
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले की, त्यांचे सरकार देशातील महिला विशेषत: वंचित महिलांच्या आरोग्य व स्वच्छतेची खूप काळजी घेत आहे.
देशाच्या 74 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की सरकार गरीब मुली-भगिनींच्या आरोग्याची आणि स्वच्छतेची काळजी घेत असून त्यांना स्वस्त दरात आरोग्यविषयक उत्पादने उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. या दिशेने काम करीत असतानाच 6000 जन औषधि केंद्रामधून वंचित महिलांना किमान एक रूपये दराने 5 कोटी पेक्षा जास्त सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाटप करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांच्या घोषणेविषयी बोलताना केंद्रीय रसायन व खत मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा म्हणाले की पंतप्रधानांच्या सतत मार्गदर्शन व पाठबळामुळे हे यश मिळाले आहे. 6000 जन औषधि केंद्रांचे जाळे हे विशेषतः वंचित लोकांची सेवा करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे जिथे आम्ही किमान एक रुपये दराने 5 कोटी सॅनिटरी पॅडचे वितरण केले.
पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून आवश्यक आणि दर्जेदार औषधे परवडणाऱ्या दरात सतत उपलब्ध करत राहू यावर गौडा यांनी जोर दिला.
विशेषत: महिलांचे सक्षमीकरण आणि गरीबांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या दृढ वचनबद्धतेमुळे विविध क्षेत्रात जलद प्रगती शक्य झाली आहे असे नौवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि रसायन आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले. आमचे औषधनिर्माण विभाग पंतप्रधान जन औषधी केंद्रांमार्फत परवडणाऱ्या किंमतीला सॅनिटरी पॅड आणि इतर औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत.
सामाजिक मोहीम म्हणून जन औषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन देशभरातील 6000 हून अधिक पंतप्रधान भारतीय जनौषधी परियोजना – पीएमबीजेपी केंद्रांवर किमान 1 रुपये दराने सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध आहे. अशाच सॅनिटरी नॅपकिन्सचा बाजारभाव प्रति पॅड सुमारे 3 रुपये ते 8 रुपये आहे.
सरकारच्या या पावलाने देशातील वंचित महिलांसाठी ‘स्वच्छता, स्वास्थ्य आणि सुविधा’ सुनिश्चित केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांना परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनाला यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय औषधनिर्माण विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. हे सॅनिटरी नॅपकिन्स पर्यावरणास अनुकूल आहेत, कारण एएसटीएम डी-6954 (बायोडिग्रेडिबिलिटी टेस्ट) मानकांचेपालन करून हे पॅड्स ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल माल वापरून तयार केले आहेत.
भाषणातील काही महत्वाचे मुद्दे
- माझ्या प्रिय देशबांधवांनो ,स्वातंत्र्यदिनाच्या या मंगल प्रसंगी मी सर्व देशवासियांचे खूप खूप अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो.
- आज आपण कोरोनाच्या एका विशिष्ट परिस्थितीतून जात आहोत. या कोरोना कालावधीत लक्षावधी कोविड योद्धे, ‘सेवा परमो धर्मा’ हा मंत्र अक्षरशः जगत आहेत. डॉक्टर्स, परिचारिका, सफाई कामगार, रुग्णवाहिका चालवणारे, पोलीस कर्मचारी, सेवा कर्मचारी आणि इतर अनेक लोक इतका दीर्घकाळ अविश्रांत काम करत आहेत.
- देशाच्या विविध भागात, विविध नैसर्गिक संकटांमुळे ज्यांना प्राण गमवावे लागले, अशा लोकांच्या कुटुंबियांप्रती पंतप्रधानांनी शोकसंवेदना व्यक्त केली. या संकटकाळात सरकार सर्व पीडितांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
- भारताचा स्वातंत्र्यलढा संपूर्ण जगासाठी प्रेरणादायी होता. विस्तारवादि धोरणामुळे काही देशांना गुलाम करण्यात आले. मात्र दोन्ही महायुद्धाच्या सावटात असतांनाही भारताने आपला स्वातंत्र्यलढा तितक्याच कणखरपणे सुरु ठेवला.
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १३० कोटी भारतीयांनी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. आत्मनिर्भर भारत आज सगळ्या भारतीयांच्या मनबुद्धीत रुजला आहे. आज सगळीकडे त्याची छाप दिसते आहे. आत्मनिर्भर भारत आज १३० कोटी देशवासियांसाठी मंत्र बनला आहे. हे स्वप्न आज जणू प्रतिज्ञा झाले आहे.”भारताच्या क्षमतांवर, भारतीयांमधल्या क्षमतांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. एकदा आपण काही करायचे ठरवले, तर आपण ते धेय्य पूर्ण करेपर्यंत स्वस्थ बसत नाही.
- आज संपूर्ण जग परस्परांशी जोडलेले आहे, परस्परावलंबी झाले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका पार पाडण्याची भारतासाठी हीच योग्य वेळ आहे.मात्र, त्यासाठी आधी भारताला आत्मनिर्भर व्हावं लागेल. कृषीपासून आरोग्यापर्यंत, सायबर क्षेत्रापर्यंत, सगळीकडे आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारताने महत्वाची पावले उचलली आहेत.या उपाययोजना, जसे अवकाश क्षेत्र खुले करणे, यातून रोजगाराच्या नव्या न्साधी उपलब्ध होतील आणि युवकांना त्यांची कौशल्ये अद्ययावत करण्याचे नवे मार्गही उपलब्ध होतील..
- केवळ काही महिन्यांपूर्वी, आपण एन -95 मास्क ची आयात करत होतो, कारण देशात एन-95 मास्क तयार होत नव्हते , ते आता निर्माण होऊ लागले, पीपीई बनत नव्हते, ते तयार होऊ लागले, व्हेंटीलेटर तयार होत नव्हते,आता तयार होऊ लागले, देशाच्या आवश्यकतेची पूर्तता तर झालीच त्याचबरोबर जगात निर्यात करण्याची आपली ताकद निर्माण झाली.
- आता ‘मेक इन इंडियाच्या’ बरोबरीने ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ हा मंत्र घेऊन आपल्याला पुढे जायचे आहे.
- नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन प्रकल्पासाठी एकशे दहा लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार आहे .त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात सुमारे सात हजार प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. यातून देशाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळेल, एक नवी गती मिळेल. आता आपल्याला मल्टी मॉडेल दळणवळण पायाभूत सुविधांवर भर द्यायला हवा. आपण आता तुकड्यांमध्ये काम करु शकत नाही. आपल्या पायाभूत सुविधा सर्वंकष असाव्यात, एकीकृत असाव्यात, एकमेकाशी पूरक असाव्यात, रेल्वेशी रस्ता पूरक आहे,रस्त्याशी बंदर पूरक, नव्या शतकासाठी, आपल्या बहुआयामी पायाभूत सुविधा एकमेकांशी जोडत आपण पुढे जात आहोत. हा नवा आयाम राहील. मोठे स्वप्न घेऊन यावर काम सुरु केले आहे, मला विश्वास आहे, हे तुकडे संपुष्टात आणून सर्वसमावेशक कामातून आपल्या सर्व व्यवस्थेला नवी ताकद मिळेल.
- आपण किती काल केवळ कच्चा माल पुरवत राहणार आणि तयार उत्पादनांची आयात करत राहणार? एक काळ असा होता, जेव्हा देशाची कृषीव्यवस्था अत्यंत बिकट होती. आपल्यासमोरसर्वात मोठे संकट होते की आपण आपल्या सर्व नागरिकांना काय खायला घालणार? आज आपण केवळ आपल्याच नागरिकांचे पोट भरु शकतोय, एवढेच नव्हे, तर अनेक देशांमध्ये अन्नाची निर्यातही करतो आहोत. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे केवळ आयात घटवणे नव्हे, तर त्यातून आपल्या आपली कौशल्ये आणि जगाशी संपर्क देखील वाढवायचा आहे.
- भारतात होत असलेल्या या सुधारणांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. म्हणूनच तर, अगदी कोविडच्या काळातही भारतात होणाऱ्या थेट परदेशी गुंतवणूकीत 18% टक्क्यांची वाढ झाली.
- कोणी कल्पना करू शकत होते का,की कधी गरिबांच्या जनधन खात्यात लाखो करोडो रुपये थेट हस्तांतरित होऊ शकतात? शेतकऱ्याच्या कल्याणासाठी एपीएमसी सारख्या कायद्यात इतके बदल आणले जाऊ शकतात? एक देश एक रेशन कार्ड असो,एक देश एक ग्रीड असो, नादारी आणि दिवाळखोरी विषयीचा कायदा असो, बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न असो, हे सगळे आज वास्तवात घडले आहे.
- आम्ही महिला सक्षमीकरणासाठी काम केले आहे. नौदल आणि हवाई दलात महिलांना लढावू क्षेत्रात घेतले जात आहे. महिला आज नेतृत्व करत आहेत, आम्ही तीन तलाकची प्रथा रद्द केई, महिलांसाठी केवळ 1 रुपयात सैनिटरी पैड देण्याची व्यवस्था केली.
- माझ्या प्रिय देशबांधवांनो, आपल्या शास्त्रात म्हटले गेले आहे-
सामर्थ्य मुलं स्वातंत्र्यम,
श्रम मुलंच वैभवं
म्हणजे कोणत्याही समाजाचा, कोणत्याही राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचा स्रोत म्हणजे त्याचे सामर्थ्य आणि त्याचे वैभव, उन्नती, तसेच प्रगतीचा स्रोत म्हणजे त्याची श्रमशक्ती होय
- सात कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलिंडर दिला गेला, शिधापत्रिका असो वा नसो 80 कोटींहून जास्त देशबांधवांच्या घरातील चूल पेटती ठेवण्यासाठी, त्यांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्यात आले, 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँकेत थेट लाभ हस्तांतरण करण्यात आले. गरिबांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळवून देण्यासाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरु करण्यात आले
- व्होकल फॉर लोकल, पुनर्कौशल्ये आणि कौशल्ये अद्ययावत करणे यातून देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या आयुष्यात स्वयंपूर्णतेच्या आर्थिक संधी निर्माण होतील.
- देशातील काही प्रदेश असे आहेत जे अद्याप अविकसित राहिले आहेत. असे 110 पेक्षा जास्त आकांक्षी जिल्हे निवडले आहेत ते 110 जिल्हे जे सरासरीपेक्षा सुद्धा मागासलेले आहेत त्यांना राज्याच्या राष्ट्राच्या सरासरी स्तरावर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. जेणेकरून सर्वाना चांगले शिक्षण, चांगली आरोग्य सुविधा. तेथील लोकांना रोजगाराच्या स्थानिक संधी उपलब्ध होतील.
- आत्मनिर्भर भारताची महत्वपूर्ण प्राथमिकता म्हणजे आत्मनिर्भर कृषी आणि आत्मनिर्भर शेतकरी. कृषीक्षेत्रात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करता याव्यात, यासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वी, सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत निधी निर्माण केला आहे.
- गेल्या वर्षी याच लाल किल्यावरुन मी जलजीवन अभियानाची घोषणा केली होती आज या अभियानाअंतर्गत दररोज एक लाखांपेक्षा जास्त घरांमध्ये नळजोडणी पूर्ण केली जात आहे.
- मध्यमवर्गातून तयार झालेले व्यावसायिक आज जगात आपले नाव गाजवीत आहेत, जगात आपली ओळख निर्माण करीत आहेत. म्हणूनच मध्यमवर्गाला सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्ती हवी आहे , त्यांना नवीन संधी हव्या आहेत, खुले मैदान हवे आहे.
- देशात पहिल्यांदाच कोणी घरासाठी कर्ज घेतले असले, तर त्या कर्जाची प्रतिपूर्ती करताना सुमारे सहा लाख रुपयांची सूट त्याला मिळण्याची व्यवस्था सरकारने केली.केवळ एका वर्षात अनेक अपूर्ण गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपये उभारण्यात आले.
- आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यात, आधुनिक भारताच्या निर्मितीत, नव्या भारताच्या निर्माणात, समृद्ध आणि सुखी भारताच्या निर्मितीत देशाच्या शिक्षण पद्धतीचे मोठे महत्व आहे. याच विचाराने देशाला तीन दशकानंतर नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत.
- या कोरोनाच्या काळात आपण डिजिटल व्यवहारांची महत्वाची भूमिका देखील पहिली.‘भीम यूपीआय’ च्या माध्यमातून तीन लाख कोटी रूपयांचे व्यवहार अवघ्या एक महिन्यात झाले आहेत.
- 2014 च्या आधी फक्त पाच डझन पंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आल्या होत्या. गेल्या पाच वर्षामध्ये 1.5 लाख ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे काम पूर्ण झाले. देशातील सर्व सहा लाख ग्रामपंचायती येत्या 1000 दिवसात ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या जाणार आहेत.
- माझ्या प्रिय देशबांधवांनो, आपला अनुभव असे सांगतो, की भारतामध्ये महिला शक्तीला ज्या ज्या वेळी संधी मिळाली, त्या त्या वेळी त्यांनी देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. देशाला बळकट केले आहे. आज महिला केवळ भूमिगत कोळसा खाणीत काम करत नाहीत , तर लढावू विमानेही उडवत नवनव्या उंची गाठत आहेत.
- जी 40 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली, त्यापैकी 22 कोटी बँक खाती ही आमच्या भगिनींची आहेत. कोरोना काळामध्ये जवळपास 30 हजार कोटी रूपये, या माता-भगिनींच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत.
- कोरोनाच्या प्रारंभीच्या काळामध्ये आपल्या देशामध्ये चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत नव्हत्या. आज देशभरामध्ये 1400 चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.
- आरोग्य क्षेत्रामध्ये आजपासून एक भव्य काम सुरू करण्यात येणार आहे. आजपासून ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ म्हणजेच ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान’ चा प्रारंभ करण्यात येत आहे. ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ आज सुरू होत आहे. प्रत्येक भारतीयाला एक हेल्थ आय.डी. म्हणजे ‘आरोग्य ओळखपत्र’ देण्यात येईल. प्रत्येकाने केलेल्या आरोग्य चाचण्या, प्रत्येकाचे आजार, तुम्ही कोणत्या आरोग्य चाचण्या केल्या, डॉक्टरकडून- कोणते औषध घेतले, त्यांनी तुमच्या आजाराचे नेमके काय निदान केले, कधी काय औषध दिले, केलेल्या चाचणीचा अहवाल काय आला, अशी सगळी माहिती त्या एकाच आरोग्य आय.डी.मध्ये आपल्याला मिळू शकणार आहे.
- भारतामध्ये एक नाही, दोन नाही, तीन- तीन तीन व्यक्ती, संस्था त्याच्या चाचण्यांच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. संशोधकांकडून ज्यावेळी हिरवा कंदिल दाखवला जाईल, त्यावेळी कोरोनाच्या लसीचे मोठ्या- व्यापक प्रमाणात निर्मितीचे काम केले जाईल.
- हे वर्ष जम्मू काश्मीरच्या विकासाच्या नव्या प्रवासाचे वर्ष आहे. हेव वर्ष जम्मू काश्मीर मधली महिला आणि दलितांच्या अधिकारांचे वर्ष आहे. जम्मू काश्मीरमधील शरणार्थी नागरिकांना प्रतिष्ठेचे जीवन मिळवून देणारे हे वर्ष आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी विकासाच्या नव्या युगाला पुढे नेत आहेत, याचा आपल्या सर्वाना अभिमान वाटायला हवा.
- लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याची अनेक वर्षांपासूनची त्यांची मागणी होती , त्यांची आकांक्षा होती ती आकांक्षा पूर्ण करण्याचे आपण मोठे काम केले आहे. हिमालयाच्या कुशीत, उंचावर वसलेले लडाख विकासाच्या नव्या शिखराकडे वाटचाल करत आहे. जशी सिक्कीमने सेंद्रिय राज्य म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे, तसेच लदाखही येत्या काळात कार्बन न्यूट्रल प्रदेश म्हणून म्हणून ओळख बनवू निर्माण करू शकेल.
- देशातल्या १०० निवडक शहरांमध्ये प्रदूषण कमी करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन सह, सर्वांगीण दृष्टिकोनासह लोकसहभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत प्रदूषण कमी करण्यासाठी मिशन मोड पद्धतीने काम करणार आहोत.
- आपल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी भारत संवेदनशील आहे. आपण प्रोजेक्ट टायगर, प्रोजेक्ट एलिफंट आपण यशस्वीपणे राबवले आहे. आपल्याकडे वाघांची संख्या वाढली आहे. आगामी काळात आशियाई सिंह प्रकल्पाची सुरुवात होत आहे. या पकल्पाअंतर्गत भारतीय सिंहांची सुरक्षा , आवश्यक पायाभूत सुविधा, त्यांच्यासाठी आवश्यक विशेष आरोग्य सुविधा यावर काम होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रोजेक्ट डॉल्फिन देखील सुरु केले जाईल.
- एलओसी ते एलएसी पर्यंत देशाच्या सार्वभौमत्वाकडे ज्यांनी वाकड्या नजरेने पाहिले त्यांना आपल्या सैन्याने , आपल्या वीर जवानांनी त्याना त्यांच्या भाषेत प्रत्त्युत्तर दिले. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण आपल्यासाठी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपले जवान काय करु शकतात, हे संपूर्ण जगाने लदाखमध्ये पहिले आहे.
- दक्षिण आशियात जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या राहते. आपण सहकार्य आणि संवादाच्या माध्यमातून एवढ्या मोठ्या जनतेच्या समृद्धीसाठी अगणित संधी निर्माण करू शकतो.
- देशाच्या सुरक्षेत आपल्या सीमा आणि किनारी पायाभूत सुविधांची मोठी भूमिका आहे. आज हिमालयाची शिखरे असोत किंवा हिंदी महासागराची बेटे असोत, प्रत्येक दिशेने कनेक्टिव्हिटी विस्तारावर भर दिला जात आहे,.
- आपल्या देशात 1300 हून अधिक बेटे आहेत. त्यांच्या भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, आणि देशाच्या विकासातील त्यांचे महत्व लक्षात घेऊन, त्या भागात नव्या विकास योजना सुरु करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लक्षद्वीपलाही नंतर आता पुढच्या एक हजार दिवसात लक्षद्वीपलाही वेगवान इंटरनेट सुविधेने जोडण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले आहे.
- जे सीमा भाग आहेत, जे किनारी भाग आहेत तिथले सुमारे 173 जिल्हे आहेत, जे कोणत्या ना कोणत्या देशाची सीमा किंवा समुद्र किनाऱ्याला लागून आहेत, येत्या काळात एनसीसीचा विस्तार त्या सीमा भागातल्या युवकांसाठी करण्यात येईल. सीमा भागात आम्ही सुमारे एक लाख नवे एनसीसीचे कॅडेटस तयार करणार आहोत.
- आपली धोरणे सर्वोत्कृष्ट, आपल्या प्रक्रिया, आपली उत्पादने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मनुष्यबळ, सर्वश्रेष्ठ प्रशासन, प्रत्येक बाबतीत सर्वश्रेष्ठ बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, यातूनच आपण एक भारत श्रेष्ठ भारत चे स्वप्न साकारू शकू.
- आपल्या जीवनमान सुखकर करण्याचा धोरणाचा सर्वाधिक लाभ आपल्या मध्यमवर्गाला मिळणार आहे. स्वतः इंटरनेट सुविधेपासून ते स्वस्त विमान तिकीट, महामार्ग ते इ वे, आणि परवडणारी घरे ते करात सवलत- सर्व उपाययोजना देशाच्या मध्यमवर्गाला सशक्त करण्यासाठी केल्या जात आहेत.
