शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि. 31 : कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लोकडॉऊनमुळे देशात सामाजिक आणि आर्थिक जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम झाला आहे. सहकार क्षेत्रावर देखील याचा परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने एक समिती गठीत केली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. 

श्री.पाटील म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून 5.5 कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भांडवल सुमारे 3.5 लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे 3 लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. शेतकऱ्यांना शेती पिक कर्ज पुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मोठे  योगदान आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर कोविड-19 व लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजना याबाबत अभ्यास करून उपाय योजना सुचविण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर कोविड-19 मुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणामांचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवाव्यात आणि  समितीचा अहवाल दोन महिन्यात शासनास सादर करावा, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले. 

ही समिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे अन्य सदस्य डॉ.आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक पुणे, श्रीकृष्ण वाडेकर, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था कोल्हापूर, अजित देशमुख, कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई, शैलेश कोतमिरे, प्रशासक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सोलापूर, डॉ. संतोष कोरपे, चेअरमन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अकोला, प्रताप चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पुणे, अशोक खरात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बुलढाणा हे असून डी. एस. साळुंखे, उपनिबंधक यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे.