मॉर्डन अ‍ॅग्रो मार्केटऐवजी हळद संशोधन केंद्र :परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद,२० ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथील २६ हेक्टर जमीनीवरील मॉर्डन अ‍ॅग्रो मार्केटच्या टर्मिनलसाठी देण्यात आलेली परंतु, नंतर हीच जमीन हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्राला देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या बाबतीत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी व रास्त भाव मिळावा या उद्देशाने सरकारने ही जमीन मॉर्डन अ‍ॅग्रो मार्केट  या प्रकल्पाला दिली होती. एवढेच नव्हे तर या प्रकल्पासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने दहा कोटी रुपयाचा निधीही राज्य शासनाचे अंशदान म्हणून उपलब्ध करून दिला होता. यामुळे पाच हजार जणांना रोजगार प्राप्त होणार होता.
पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची उभारणी होणार होती. परंतु, पीपीपी तत्वाला प्रतिसाद न मिळाल्याने ही अट काढून टाकण्यात आली व वसमतचे स्थानिक आमदार राजु नवघरे यांनी जमिनीचा सातबारा मॉडर्न अ‍ॅग्रो मार्केटच्या नावे व्हावा व शासनाच्या उर्वरित साडेसहा कोटी रुपये प्रकल्पासाठी खर्च करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला. शेवटी जमीन स्वच्छतेसाठी निविदाही काढण्यात आली.
दरम्यान सरकार बदलले. नवीन सरकार अस्तित्वात आले. तेव्हा हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी  प्रकल्पाला दिलेली जमीन पुन्हा शासन दरबारी जमा करुन घेतली. व लगेचच ही जमीन हळद संशोधन आणि प्रक्रिया केंद्र या प्रकल्पासाठी देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तेव्हा आमदार राजू नवघरे यांनी अ‍ॅड्. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद  खंडपीठात ही याचिका करुन  हळद संशोधन केंद्रापेक्षा मॉडर्न अ‍ॅग्रो मार्केट या ठिकाणी जास्त उपयुक्त, सोयीस्कर असल्याचे म्हणणे मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्राच्या बाबतीत कुठलीही पुढील कारवाई करू नये, अशा आशयाचे जैसे थे आदेश दिले व सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.