ठाकरेंकडील बेहिशोबी मालमत्ता : जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला

मुंबई ,१९ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- उद्धव ठाकरे व कुटुंबियांच्या मालमत्तेची सीबीआय, ईडीमार्फत चौकशी करणाऱ्या विनंतीच्या फौजदारी जनहित याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांनी बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्या गौरी भिडे या स्वत: युक्तीवाद करत असल्याने कोर्ट कार्यालयाने काही आक्षेप घेतले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आधी सगळे आक्षेप दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी २ आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

‘२०१९ पासून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. पब्लिक डोमेनवर काही गोष्टी आढळल्या, त्यावरून मी याचिका केली. मी अनेक वकिलांची भेट घेतली, पण कुणी हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून मी स्वत:च याचिकेवर युक्तीवाद करणार आहे. मी ११ जुलैला तक्रार केली आणि २६ जुलैला रिमायंडर तक्रार दाखल केली, पण पोलिसांनी काहीही न केल्यामुळे मी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली,’ असे गौरी भिडे म्हणाल्या.

गौरी भिडे यांना ठाकरेच का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता, इतरही असतील पण आता सुरूवात झाली आहे, अन्य जणही पुढे येतील. माझ्या तक्रारीवर तपास व्हावा ही इच्छा आहे. पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला होईल, असे गौरी भिडे यांनी सांगितले.

ठाकरेंकडील बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करा

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाने बेहिशोबी मालमत्ता जमा केली आहे. उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे तसेच त्यांची दोन्ही मुले आदित्य आणि तेजस यांच्या संपत्तीची ईडी आणि सीबीआय अशा तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित दाखल करण्यात आली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या जवळचे मानले जाणाऱ्या भिडे परिवाराकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.

गौरी भिडे (३८) आणि त्यांचे वडील अभय भिडे (७८) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. भिडे परिवाराने आणीबाणीच्या काळात बाळासाहेब ठाकरेंच्या साप्ताहिकाची छपाई केली आहे. गौरी सांगतात की, त्या ना खाऊंगा ना खाने दुंगा या तत्वाने प्रेरित आहेत. भिडे दादरचे रहिवासी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचे शिवसैनिकांशी चांगले संबंध आहे.

मुख्यमंत्री असताना माया गोळा केल्याचा आरोप

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना माया गोळा केल्याचा आरोप असून त्यांच्या परिवाराने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने बेहिशोबी संपत्ती जमवली आहे, अशी तक्रार भिडे यांनी ११ जुलै २०२२ रोजी केली. त्याबाबत भिडे यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ठाकरे कुटुंबाविरोधात तसे पुरावे आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

उद्धव, रश्मी ठाकरेंसह मुलांच्याही संपत्तीची ईडी, सीबीआय चौकशीची केली मागणी

भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलिस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यांनी राज्यघटना आणि कायदा धाब्यावर बसून त्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सामनाचेही ऑडीट करा!

ठाकरे कुटुंबाच्या मालकीच्या प्रबोधन प्रकाशनचा छापखाना आहे. त्याद्वारे सामना हे दैनिक आणि मार्मिक हे साप्ताहिक प्रसिद्ध केले जाते. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या खपातून ठाकरेंकडे इतकी संपत्ती गोळा होणे अशक्य असल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे ठाकरे कुटुंबाच्या छापखान्याशेजारी भिडे यांच्या आजोबांचा प्रकाशन छापखाना आहे. त्याचे नाव राजमुद्रा आहे. आमच्या दोघांचा व्यवसाय समान आहे. मात्र, उत्पन्नात जमीन अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे या बेहिशोबी उत्पन्नाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

वर्तमान पत्राचे ऑडिट करण्याचे काम एबीसी अर्थात ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन करते. मात्र, सामना आणि मार्मिकचे हे ऑडिट झालेले नाही. कोरोनाकाळात देशभरातील संपूर्ण वृत्तपत्र व्यवसाय डबघाईला आला. मात्र, या काळात या प्रकाशनाने जवळपास साडेअकरा कोटी रुपयांचा नफा कमावला, तो कसा? असा प्रश्नही या याचिकेत विचारला आहे.

भिडेंच्या या याचिकेमधून महाराष्ट्र सरकारच्या सिडकोच्या मालकीचे जमिनीचे तुकडे जे सामनाचे मालक आणि प्रकाशक असलेल्या प्रबोधन प्रकाशनाकडे आहेत, त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित कऱण्यात आले आहे. या ट्रस्टची भागिदारी कालांतराने बदलली आणि आता या ट्रस्टची मालकी पूर्णपणे ठाकरेंकडे गेली आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. कोविड काळात लागलेल्या लॉकडाऊनमध्ये ठाकरेंच्या या प्रबोधन प्रकाशनाने ४२ कोटींचा टर्नओव्हर दाखवले आहे, तसेच यातून ११.५ कोटी फायदा मिळाल्याचेही दाखवले आहे. त्यामुळे हा सगळा काळा पैसा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

उद्धव, रश्मी आणि आदित्य ठाकरेंनी कधीच आपल्या उत्पन्नाचा एक ठोस स्रोत दाखवला नाही. पण तरीही त्यांच्याकडे मुंबई आणि रायगडसारख्या महागड्या भागात मालमत्ता आहे, ज्याची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे, असेही या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.