ऊर्जा, उद्योग मंत्रालयाकडून आठ एमआयडीसींमध्ये प्रादेशिक अधिकारीपदी थेट नियुक्ती: औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान
औरंगाबाद,१८ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा कुठलाही प्रस्ताव नसताना त्यांचे अधिकार वापरून राज्याच्या ऊर्जा व उद्योग मंत्रालयातून प्रमुख आठ महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारीपदावर प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांची थेट नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून याप्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजयकुमार देशमुख यांनी राज्य शासनाला नोटीस बजावून ५ डिसेंबरच्या सुनावणीपूर्वी दहा दिवस आधी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी शिवाजी राठोड (लातूर) यांच्यासह पुणे येथील दोन व नागपूरमधील एक अशा चार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी आव्हान देणारी याचिका ॲड. व्ही. डी. सपकाळ यांच्यामार्फत केली आहे.
याचिकेनुसार ठाणे, पनवेल, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व रत्नागिरी आदी प्रमुख महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारीपदी आठ अधिकाऱ्यांना ऊर्जा व उद्योग मंत्रालयातून थेट प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा कुठलाही प्रस्ताव मागवण्यात आलेला नव्हता. शिवाय कोणाला कुठे नियुक्ती द्यायची, हेही उपरोक्त मंत्रालयातून ठरवण्यात आले. एमआयडीसीचे स्वतंत्र नियम, धोरणे आहेत. अधिकारी उपलब्ध असतील तर दुसऱ्या विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी देऊ नयेत, असा नियम आहे. त्यामुळे आठ एमआयडीसीच्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करावी व त्यांच्या जागी एमआयडीसीतील क्षेत्रीय अधिकारीपदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सरकारकडून ॲड. डी. आर. काळे, एमआयडीसीकडून ॲड. श्रीरंग दंडे यांनी काम पाहिले.
