कंत्राटदारातील वाद न्यायालयात : वैजापूर तालुक्यातील रस्ता दुरुस्तीचे घोडे अडले

वैजापूर,१७ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- दोन शासकीय कंत्राटदारातील निविदा प्रक्रियेतला वाद न्यायालयात गेल्यामुळे वर्षभरापासून प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रं 23 मधील तीन किलोमीटरचे रस्ता दुरुस्तीचे ठप्प झाले आहे. या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयात त्यांचा अभिप्राय सादर न केल्या रस्ता दुरुस्ती कामाचे घोडे अडकल्याची बाब जरुळचे माजी उपसरपंच प्रकाश मतसागर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक बढे यांचे निर्दशनास आणून दिली.यावर त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना मुंबई उच्च न्यायालया अभिप्राय त्वरित सादर करण्याचे आदेश सूचना अधीक्षक अभियंता विवेक बढे यांनी दिले.

मौजे जरुळ भायगाव, बिलोणी, नाराळा, पाराळा या ग्रामीण मार्गाना जोडणा-या जिल्हा मार्ग क्रमांक 23 रस्ता दुरुस्ती कामासाठी आ.रमेश बोरनारे यांच्या पाठपुराव्यामुळे अर्थ संकल्पात चार कोटीची आर्थिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या कामाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी वैजापूरचे एस.आर.कन्स्ट्रक्शन व येवला येथील मोतीसिंग भैय्यासिंग परदेशी या दोघांनी निविदा दाखल केली होती.दरम्यान परदेशी यांनी कामाची निविदा भरताना त्यानी या कामात भागीदार म्हणून एका कंत्राटदार एजन्सी दर्शवली होती. यासंदर्भात एस.आर.ठोंबरे कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे प्रमुख सुधाकर ठोंबरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संबंधित कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत दर्शवलेली भागीदारी नोंदणीकृत नाही.तसेच मुद्रांक प्रमाणपत्रावर साधी आधारभूत नोटरी केली असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला होता.तसेच या कामाची निविदा उघड न करण्याची मागणी त्यांनी पत्र व्यवहाराद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली होती.मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे लक्ष न दिल्याने 

निविदेतील गैर प्रकाराला मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिल्यामुळे न्यायालयाने या निविदा प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश काढलेले आहेत. दरम्यान पाच ते सहा गावांना जोडण्यासाठी तीन किलो मीटर अंतराचे काम अपुर्ण असल्यामुळे जरुळचे माजी उपसरपंच प्रकाश मतसागर यांनी पाठपुरावा करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून न्यायालयात त्यांचा अभिप्राय सादर न केल्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचा निवाडा खोळंबून पडल्याचे समजल्या नंतर त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक बढे यांची भेट घेऊन न्यायालयीन वादात अडकलेले तीन किलोमीटर कामाला गती देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अभिप्राय न्यायालयात सादर नसल्याने काम रखडल्याचे बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर अधीक्षक अभियंता बढे यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना न्यायालयात त्वरित अभिप्राय सादर करुन त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

परिपूर्ण कागदपत्रे नसल्याने न्यायालयात धाव- सुधाकर ठोंबरे ( एस. आर. कन्स्ट्रक्शन) 

चार कोटीचे या कामाचा निविदेत एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीने त्यांच्याकडील भागीदाराचे नोंदणीकृत दस्तावेज सादर केला नव्हता.तसेच निविदा भरण्याचे दिवशी मुद्रांक प्रमाणपत्रावर नोटरी प्रमाणित कागदपत्रे त्यांनी सादर केली त्यावर सा.बां कडे आक्षेप नोंदवला होता.मात्र त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने हायकोर्टात दाद मागितली. 

प्रकरण न्यायप्रविष्ट

वैजापूरचे सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता एस. बी. काकड यांनी या कामाची निविदा भरलेल्या दोन कंत्राटदारांचा न्यायालयीन वाद चालू असल्यामुळे रस्त्याचे काम तूर्तास थांबलेले आहे असे सांगितले.