मोदी सरकार हाय हायच्या घोषणा दिल्या :महागाईविरोधात मोर्चा काढल्याच्या गुन्ह्यातून अंबादास दानवे,संजय शिरसाट, घोडेले, तनवाणी , राजेंद्र जंजाळ यांची निर्दोष मुक्तता

औरंगाबाद,१५ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- केंद्र  सरकारच्या धोरणामुळे महागाईत प्रचंड वाढ झाल्याच्या निषेधार्थ  शिवसेनेने काढलेल्या क्रांती चौक ते गुलमंडी मोर्चा आणि जाहीर सभा घेतल्याच्या विरोधात दाखल गुन्ह्यातून शिवसेना आमदार (विरोधी पक्षनेता) अंबादास दानवे,आमदार संजय शिरसाट,माजी महापौर  नंदकुमार घोडेले, महानगरप्रमुख किशनचंद तनवाणी, आमदार उदयसिंह राजपूत, माजी महापौर गजानन बारवाल,माजी उपमहापौर  राजेंद्र जंजाळ  यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी वाय पी पुजारी यांनी निर्दोष मुक्तता केली आहे.

पोलिस नाईक संजय शिंपी यांनी क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाप्रमुख आमदार अंबादास दानवे यांनी महागाईविरोधात मोर्चा काढण्याची परवानगी मागितली होती ती नाकारण्यात आली. तरीही त्यांनी हा मोर्चा काढला.  आरोपी आणि जवळपास २००० कार्यकर्ते व ५०० महिलांनी केंद्र सरकारचे विरोधात ‘मोदी सरकार हाय हाय’ ‘महागाई हाय हाय’ अशा घोषणा दिल्या आणि कोवीडच्या संसर्गजन्य काळात कोरोना व्हायरस पसरवण्यास कारणीभूत झाले.
तपास करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर सरकारपक्षातर्फे  अ‍ॅड्. एम एस राऊत यांनी सहा साक्षीदार तपासले. दानवे यांच्या वतीने अ‍ॅड्. जे जी मुसळे, नंदकुमार घोडेले यांच्या वतीने अ‍ॅड्. एस व्ही पंडित, उदयसिंह राजपूत यांच्यावतीने अ‍ॅड्. के बी बगनावत, गजानन बारवाल यांच्यातर्फे  अ‍ॅड्. पी एस उंटवाल, राजेंद्र जंजाळतर्फे  अ‍ॅड्. पी पी गुंजकर, संजय शिरसाटतर्फे  अ‍ॅड्. एम एस बनसोडे आणि महानगरप्रमुख किशनचंद तनवाणी यांच्या वतीने अ‍ॅड्. एच व्ही वाघमारे यांनी बचाव केला.
बचाव पक्षाच्या वतीने साक्षीदारांच्या साक्षीमध्ये विसंगती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यांच्या या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले की, कोरोनाच्या महामारीत पोलिस  आयुक्तांनी प्रतिबंधात्मक आदेश काढला असल्याचे फिर्यादीचे म्हणणे असले तरी त्यांनी अशा आदेशाची प्रमाणित प्रत किंवा  मूळ प्रत दाखल केलेली नाही. तसेच प्रतिबंधात्मक आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिध्द केल्याचेही सिध्द केले नाही. त्याच प्रमाणे आरोपींनी कोरोना संसर्ग पसरवल्याचे सिध्द करण्यासाठी आरोपींची कसलीही कोरोना टेस्ट घेण्यात आलेली नाही. किंवा  ते कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत असेही रेकार्डवर आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व आरोपींची संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष मुक्तता केली आहे.