हिजाब बंदी निर्णयात संभ्रम कायम: प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जाणार
शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी असावी की नसावी?
नवी दिल्ली ,१३ ऑक्टोबर/प्रतिनिधी :- शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वेगवेगळा निकाल दिला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी 26 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या प्रकरणाच्या संयुक्त सुनावणीनंतर एका न्यायमूर्तीने कर्नाटक सरकारचा हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय रद्द केला, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय कायम ठेवला. दोन्ही खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी याचिकेवर वेगवेगळे निकाल दिल्यामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश यू यू लळीत हा निर्णय घेणार आहेत. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी झाली. 10 दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला.
जानेवारी २०२२ ला कर्नाटकमध्ये उडपी येथील एका सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थींनींना हिजाब परिधान करुन कॉलेजला येताना थांबवण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण पूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरलं. काही ठिकाणी मोठे वाद देखील झाले होते. नंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले होते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर १४ मार्चला निकाल देताना हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य अंग नसल्याचं म्हटलं होतं. विद्यार्थी शाळा, कॉलेजचा गणवेश परिधान नकार देऊ शकत नाही. शाळा कॉलेजला गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
हिजाब बंदी लागू झाल्यास मुस्लिम मुली या शिक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सरकारच्या आदेशातील विविध मुद्यांतील विसंगतीवर बोट ठेवले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण घटनापीठकडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी केली होती.
