बडतर्फ ११८ एसटी कर्मचारी पुन्हा सेवेत ; एसटी महामंडळासह झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर निर्णय 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला परिवहन विभागाचा आढावा

एसटीच्या ताफ्यात आता इलेक्ट्रिक आणि सीएनजीवरील बसगाड्या

मुंबई ,७ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- संपकाळात सुमारे दहा हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी बडतर्फ झाले होते, त्यानंतर न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत पाळू न शकलेल्या ११८ कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू करून घेण्याची कार्यवाही प्रलंबित होती, या कर्मचाऱ्यांना आता कामावर रुजू करून घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात संप पुकारला. एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी तब्ब्ल ६ महिने एसटी संप सुरु होता. या कालावधीत एसटीच्या अनेक कामगार संघटनांनी सहभाग घेतला होता. मात्र शासनाने तात्काळ दिलेली वेतनवाढ आणि अन्य मागण्या मेनी केल्याने काही कामगार संघटनानी संपातून डिसेंबर महिन्यात माघार घेतली. त्याचवेळेस एसटी महामंडळानेही कर्मचाऱ्यांवरील कारवाया मागे घेण्याचा निर्णय घेत २३ डिसेंबरपर्यंत कर्तव्यावर येण्याचे आवाहन केले. परंतु बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली. परिणामी राज्यातील एसटी वाहतूक सुरळीत सुरु राहण्यासाठी २४ डिसेंबरपासून महामंडळाने कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईला सुरुवात केली. तसेच खासगी चालक भरती देखील सुरु केली. कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. मात्र याला न जुमानता कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने राज्यात सर्वत्र संप सुरु ठेवला. संप काळात १२ हजार ५९६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली. तर यापैकी १० हजार २७५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. यांनतर तत्कालीन परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याजवळ बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू करून घेण्यासाठी अपील केले. यावेळी त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया परब यांच्याकडून करण्यात आली. सुरुवातीला केवळ ५५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी अपील केल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. नंतर हळूहळू बहुतांश कर्मचाऱ्यांवरील कारवाया मागे घेण्यात आल्या. मात्र अद्याप ११८ कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची टांगती तलवार होती. अखेर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी संप काळात बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. एसटी महामंडळासह मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. संप काळात जवळपास ११८ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले होते. या कर्मचाऱ्यांना आता मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

एस.टी. महामंडळाच्या ताफ्यात डिसेंबरपर्यंत दीडशे इलेक्ट्रिक आणि मार्चपर्यंत एक हजार सीएनजी बसगाड्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे,  त्या माध्यमातून प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

इलेक्ट्रिक, सीएनजीवरील बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येणार

लोकसंख्येचा भार वाढला त्या तुलनेत बसगाड्यांची संख्या कमी असून ही संख्या वाढविण्यासाठी महामंडळाने पुनरुज्जीवन आराखडा तयार केला आहे. डिसेंबर २०२२ पर्यंत दीडशे इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्वावर घेतली जाणार असून ५०० नवीन डिझेल बसेसची खरेदी प्रक्रिया सुरु आहे. सुमारे एक हजार बसगाड्यांचे सीएनजीमध्ये रुपांतरण करण्यात येत असून जून २०२३ पर्यंत सुमारे दोन हजार इलेक्ट्रिकवरील बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट होतील त्यातून प्रवाशांना आरामदायी, पर्यावरणपूरक प्रवासाचा आनंद घेता येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

पंच्याहत्तरी पूर्ण केलेल्या ५४ लाख ज्येष्ठांचा मोफत प्रवास

सामाजिक बांधिलकी म्हणून विविध  घटकांना एसटीच्या २१ सवलती दिल्या जातात. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सवलत देणारा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे, सरकारच्या या निर्णयामुळे आतापर्यंत ५४ लाख ज्येष्ठ प्रवाशांनी लाभ घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी एसटी महामंडळाचे कौतुक केले.

मालवाहतूक सेवेतून १०७.८० कोटींचे उत्पन्न

एसटीचे महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुरु केलेल्या मालवाहतूक सेवेतून आजपर्यंत सुमारे १०७.८० कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून या सेवेद्वारे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अन्न धान्याची वाहतूक करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

‘डीबीओएलटी’ तत्वावर बसपोर्टचा होणार विकास

एस.टी. महामंडळाच्या सुमारे ८१२ ठिकाणी १४२३.९० हेक्टरच्या जागा असून त्यातील ५ शहरातील १८ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा डीबीओएलटी (डिझाईन-बिल्ड- ऑपरेट-लीज-ट्रान्सफर) तत्वावर विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यातून सुमारे ३ हजार ८०० कोटीपेक्षा अधिक महसूल मिळणार आहे. हे करताना त्या जागा केवळ व्यावसायिक वापरासाठी विकसित न करता निवासी- वाणिज्य या संमिश्र वापरासाठी करा आणि तसा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा

महाराष्ट्रात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी असून अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. वाहनचालकांचे प्रशिक्षण, वाहनांची स्थिती, वाहतूक नियमांचे पालन आदी गोष्टींवर भर देऊन व्यापक उपाययोजना करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.