मराठी पाट्या सक्तीविरोधात असोसिएशन पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात

मराठी पाट्या लावण्यासाठी महापालिकेने याआधी ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते

मुंबई ,५ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- ३ ऑक्टोबरपासून पालिकेने दुकाने तसेच इतर आस्थापनांवर मराठी पाट्या लागल्या नाहीत तर महापालिकेकडून कारवाईचा बडगा उचलला जाणार होता; मात्र त्यापूर्वीच या कारवाईविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

मराठी पाट्या लावण्यासाठी महापालिकेने याआधी ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र विविध कारणे देत तीन महिन्यांची मुदतवाढ व्यापारी संघटनांकडून मागण्यात आली होती. पालिकेने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही मुदत शुक्रवारी संपली आहे. मुंबईत नोंदणीकृत सुमारे पाच लाख दुकाने आहेत. आतापर्यंत यातील ५० टक्के म्हणजे सुमारे अडीच लाख दुकानांवर अद्याप मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे पालिकेच्या तपासणीतून समोर आले आहे. तर सप्टेंबर ३० रोजी संपलेल्या मदतीमुळे ३ ऑक्टोबरपासून कारवाईला सुरुवात होणार होती. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि त्याचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केली आहे.