निवासी डॉक्टरांच्या विद्या वेतनात दरमहा दहा हजार रुपयांची वाढ

सेंट्रल मार्डकडून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे आभार

मुंबई, दि.१२ : आज मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या विद्या वेतनात दरमहा दहा हजार रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर राज्यव्यापी संघटना म्हणजेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल वाघ यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांचे आभार मानले आहेत.

एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा 112 बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. या संदर्भातील शासन निर्णय 20 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.

एकूण 33 कोटी 6 लाख 23 हजार 400 इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ 6 वैद्यकीय/दंत पदव्युत्तर 3 वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी तसेच 4.5 वर्षे कालावधीच्या 106 पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात एवढी घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्याच्या इतिहासात प्रथमच घेण्यात आल्याचा उल्लेख करून हा निर्णय घेऊन वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला आहे त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही या प्रश्‍नात लक्ष घालून तो मार्गी लावल्याबद्दल सेंट्रल मार्डने त्यांचेही विशेष आभार मानले आहेत.

या निर्णयामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि अतिविशेष उपचार अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांच्या विद्या वेतनात 1 मे 2020 पासून दरमहा दहा हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. राज्य शासनावर यामुळे 29 कोटी 67 लाख 60 हजार रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून करण्यात येत होती. या प्रश्नावर निवासी डॉक्टरांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. यानंतरही त्यांची मागणी प्रलंबित होती आजच्या निर्णयामुळे ती पूर्ण झाली आहे.

सध्या कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या मार्चपासून राज्यातील निवासी डॉक्टर अग्रभागी राहुन रुग्णांना तत्परतेने सेवा देत आहेत. प्रसंगी स्वतःकडे दुर्लक्ष करून रुग्ण सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन हा निर्णय घेतला आहे आणि निवासी डॉक्टर पात्र आहेत अशी भावना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.