‘पीएफआय’वर ५ वर्षांसाठी बंदी; आणखी ८ संघटनांवरही कारवाई
नवी दिल्ली ,२८ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-केंद्र सरकारने वादग्रस्त ठरलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) या संघटनेवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. यापूर्वी डिसेंबरपर्यंत या संघटनेवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार होता. ‘पीएफआय’बरोबरच आणखी ८ संस्थांवरही बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने बुधवारी सकाळी या संघटनांवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली.
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
‘पीएफआय’चे काही संस्थापक सदस्य ‘सिमी’चे नेते होते. त्यांचा ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश’शी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत. तसेच पीएफआयचे इसिसशी संबंध असून त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामील आहेत. या संघटनांना बाहेरून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळ यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला होता, असे केंद्र सरकारने सांगितले.गेल्या काही दिवसांपासून विविध तपास यंत्रणांनी देशभरात पीएफआयच्या कार्यालयांवर छापे मारले होते. २२ सप्टेंबर रोजी एनआयए तसेच ईडी अशा काही तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे पीएफआयवर कारवाई केली होती. या संघटनेशी संबंधित १०६ लोकांना या पहिल्या फेरीमध्ये अटक करण्यात आली. त्यांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या गोष्टींच्या आधारे दुसऱ्या फेरीत जवळपास २४७ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर या तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे केलेल्या शिफारसीनुसार गृहमंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्नित असलेल्या ८ संघटनांवर बंदी घातली आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेली बंदीची कारणे
पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कृत्ये करत असून या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात. तसेच या संघटना देशात दहशतवादाचे समर्थन करतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’अंतर्गत या संघटनांवर ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पीएफआय आधी अन्य ४२ संघटनांवरही घालण्यात आली आहे बंदी!
- बब्बर खालसा इंटरनेशनल
- खालिस्तान कमांडो फोर्स
- खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
- इंटरनॅशनल शीख यूथ फेडरेशन
- लश्कर-ए-तोएबा/पासबन-ए-अहले हदीस
- जैश-ए-मोहम्मद / तहरीक-ए-फुरकान
- हरकत-उल-मुजाहिदीन किंवा हरकत-उल-अंसार किंवा हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी, अंसार-उल-उम्मा (AUU)
- हिज्ब-उल-मुजाहिदीन/हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट
- अल-उमर-मुजाहिदीन
- जम्मू आणि कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
- युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा)
- आसममधील नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB)
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
- युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)
- पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक (PREPAK)
- कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP)
- कंगलेई याओल कंबा लुप (KYKL)
- मणिपूर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट
- ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स
- नॅशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
- लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम (LTTE)
- स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)
- दीदार अंजुमन
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
- माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC)
- अल बदर
- जमियत अल मुजाहिद्दीन
- अल कायदा-अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टीनंट
- दुख्तारन-ए-मिल्लत (DEM)
- तमिळनाडु लिब्रेशन आर्मी (TNLA)
- तमिळ नॅशनल रिट्रीवल ट्रूप्स (TNRT)
- अखिल भारत नेपाळी एकता समाज (ABNES)
- संयुक्त राष्ट्राची Prevention and Suppression of Terrorism यादीत सहभागी संघटना
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) याच्याशी सर्व संलग्न प्रमुख संस्था
- इंडियन मुजाहिदीन, यातील फ्रंट ऑर्ननायजेशन
- गारो नॅशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA), यातील फ्रंट ऑर्ननायजेशन
- कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायजेशन, यातील फ्रंट ऑर्गनायजेशन
- इस्लामिक स्टेट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ड लेवेंट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅन्ड सीरिया/दाएश/इस्लामिक स्टेट
- इन खुरासान प्रांत (ISKP)/ISIS विलायत खुरासान/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅन्ड द शाम-खुरासान (ISIS-K) आणि याच्या सर्व संघटना
- नॅशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालँड (खापलांग) आणि याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
- खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF)
- तहरीक उल मुजाहिद्दीन
- जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश किंवा जमात-उल-मुजाहिदीन भारत किंवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान आणि याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
