सहकारी बँकांच्या ‘एनपीए’चे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करा – सहकार मंत्री अतुल सावे

महाज्योतीच्या बैठकीत पीएचडीधारकांच्या फेलोशीपमध्ये वाढ करण्याचा ठराव – बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

नागपूर,२६ सप्टेंबर  /प्रतिनिधी :- जिल्हा मध्यवर्ती बँक व सहकारी पतसंस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकारी बँक व पतसंस्थांव्दारे नियमित कर्ज वितरणासह त्यानुषंगाने कर्जवसुली झाली पाहिजे. बँकांचे एनपीए खात्यांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी पतसंस्था व सहकार विभागाने थकीत कर्ज वसुलीची टक्केवारी वाढवावी, असे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज येथे दिले.

रवीभवन येथे सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. सहकार आयुक्त अनिल कवडे, अतिरिक्त सहकार आयुक्त श्री. मुकणे, नागपूर विभागाचे सहनिबंधक संजय कदम यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मुख्याधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना ‘एनपीए’चे निकष लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्याचे वर्गीकरण, उत्पन्न संकल्पना व तरतुदीबाबतचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. विभागातील नागपूर, वर्धा व गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ग्रॉस एनपीएचे (संभाव्य बुडित कर्ज) प्रमाण अनुक्रमे 70, 94 व 64 टक्के आहे. यामुळे संबंधित बँकांच्या कर्ज वाटपावर सुध्दा परिणाम झालेला दिसून येतो. विभागातील नागपूर व वर्धा सहकारी बँकांचे सीआरएआर (भांडवल-ते-जोखीम भारित मालमत्ता प्रमाण) टक्केवारी वजातीमध्ये दिसून येते. त्याअनुषंगाने दोन्ही बँकांनी सीआरएआरची टक्केवारी वाढण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. या दोन्ही बँकांनी थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रभावी नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करावी. अवैध सावकारीसंदर्भात दोषी सावकारांवर  तत्काळ कारवाई करत त्याबाबत विभागाने प्रकरणनिहाय अहवाल सादर करावा, असे श्री. सावे म्हणाले.

पीक कर्ज वाटप, बाकी कर्जवसुली, लेखा परीक्षणाची स्थिती, एनपीएचे प्रमाण, गुंतवणूक, नक्तमूल्य, वार्षिक नफा आदी संदर्भात नियमित आढावा घ्यावा. कर्जदारांकडून कर्जपरतफेड नियमित होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र शासनाच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत नफ्यातील संस्थांना नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी दोन कोटी रुपये निधी दिला जातो. या उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कृषी आधारित पूरक व्यवसाय उभारणीला चालना देण्यासाठी कर्ज वितरण प्रक्रिया राबवावी. कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण होण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावे. अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेंतर्गत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी निधीचे वितरण व त्याचा विनियोग यासंदर्भात अद्ययावत लेखाजोखा ठेवण्यात यावा. भूविकास बँकांची मालमत्ता सहकारी बँकाकडे हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही गतीने करावी. तसेच संबंधित बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास  श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

खरीप हंगाम 2022 मधील पीक कर्ज वाटप, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज व आर्थिक स्थिती, गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी गैरव्यवहार, सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ निवडणूक, कलम 88 खालील चौकशी, अवैध सावकारीबाबत तक्रारी, विकास सेवा संस्थांचे संगणकीकरण, कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण, भूविकास बँकांची मालमत्ता सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करणे, संस्थांचे सन 2021-22 अखेरील लेखापरीक्षण कामकाज आदी संदर्भात सह निबंधक संजय कदम यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून सहकारमंत्र्यांना माहिती दिली.

महाज्योतीच्या बैठकीत पीएचडीधारकांच्या फेलोशीपमध्ये वाढ करण्याचा ठराव – बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

महाज्योतीच्या बैठकीत पीएचडीधारकांच्या फेलोशीपमध्ये वाढ करण्याचा ठराव – बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

नागपूर : महाज्योतीच्या आज घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये पीएचडी करणाऱ्या उमेदवारांना अवार्ड दिनांकापासून पहिल्या दोन वर्षासाठी रुपये 31 हजार, अधिक घर भाडे भत्ता ( एचआरए ) व आकस्मिक खर्च, तर पुढील तीन वर्षासाठी रुपये 35 हजार अधिक एचआरए अधिक आकस्मिक खर्च, असा ठराव आज घेण्यात आला.

महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (महाज्योती) संचालकांची आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय मंडळ नागपूर येथे संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा ठराव घेण्यात आला. वित्त विभागाकडे यासंदर्भात अधिक निधीची मागणी करण्याचे संकेत यावेळी सावे यांनी दिले.

आजच्या बैठकीत सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा महाज्योतीचे अध्यक्ष अतुल सावे,महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार कुमार डांगे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपआयुक्त तथा संचालक सिद्धार्थ गायकवाड, अविनाश गंधेवार, लेखा अधिकारी अतुल वासनिक उपस्थित होते.

पीएचडी सोबतच तसेच एम. फिल. उमेदवारांना एमफिल ते पीएचडी असे एकत्रित लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात बार्टी पुणेच्या तज्ञ समितीने दिलेल्या शिफारशीवर चर्चा करण्यात आली. उमेदवारांना 31 हजार अधिक एचआरए अधिक आकस्मिक खर्च देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.

  युपीएससी साठी नवी दिल्ली येथे पूर्वतयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मासिक विद्या वेतन १० हजारावरून १३ हजार इतके करण्यात आले आहे. तसेच आकस्मिक खर्च एक वेळा १८ हजार रुपये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे, यासाठी विद्यार्थ्यांचा विशेष पाठपुरावा सुरू होता.

 एमपीएससी राज्य मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना 25 हजार एक वेळ अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या वीस उमेदवारांना रुपये दहा हजार प्रतिमाह विद्या वेतन देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला आहे.

वित्त विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ही मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.सर्व जिल्ह्यांमध्ये महाज्योतीचे वसतीगृह सुरू करण्याबाबत गंभीरतेने या बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय सारथी ,बार्टी व महाज्योती या तीनही विभागाचा उत्तम समन्वय ठेवण्याचे निर्धारित करण्यात आले.

आजच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले. बैठकीनंतर मंत्री अतुल सावे यांचे विशेष आभार मानले.

बैठकीपूर्वी आज सकाळी महाराष्ट्रातील विविध भागातील पीएचडी विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्या मंत्र्यांना सादर केल्या. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर उपस्थित होते. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यालयांची मागणी तसेच पीएचडीसाठी सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी. शहरी व ग्रामीण विभागणी करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारची मागणी देखील विद्यार्थ्यांनी यावेळी केल्या. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या  मागण्यांना व नावीन्यपूर्ण सूचनांना निश्चितच गंभीरतेने घेण्यात येईल, असे यावेळी सावे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर तातडीने काही मागण्यांवर ठराव घेण्यात आले.