बेंंगरुळुसारखी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी औरंगाबादेत अतिक्रमणे काढून नाले मोकळे करा-औरंगाबाद खंडपीठाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
औरंगाबाद,१३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- पावसाने पाणी तुंबून राहणाऱ्या औरंगाबादमधील सर्व जागा आणि तुंबणारे नाले यांचा सर्व्हे करावा आणि बेंगरुळुसारखी परिस्थिती औरंगाबादेत उद्भवू नये यासाठी ते मोकळे करावेत असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
वाळूजमध्ये कंपन्यांचे वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या पाईपसमोरच लोकांनी अतिक्रमणे करुन जागा अरुंद करुन टाकल्यामुळे सांडपाणी वाहून जाण्याऐवजी माघारी परत येते आणि साचते म्हणून वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील कॉस्मो फिल्म लि. कंपनीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी योगेश प्रल्हाद खडकीकर यांनी अ‍ॅड् एस आर सपकाळ यांच्या मार्फत याचिका दाखल करुन अतिक्रमण काढण्याची विनंती केली होती.
मागच्या तारखेला झालेल्या सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे सादर करीत नाल्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात उचलण्यात येणाऱ्यां नियोजित पावलांची माहिती दिली तसेच त्यांनी याचिकाकत्र्यांना संबंधित अतिक्रमणे काढण्याबाबत मोजणीसाठी १२ हजार रुपये भरण्यास सांगितले. कॉस्मोतर्फे जेष्ठ विधिज्ज्ञ व्ही डी सपकाळ यांनी वेळेत आणि वेगाने काम कसे होईल याबाबत भीती व्यक्त केली.
सपकाळ यांनी न्यायालयाच्या असेही निदर्शनास आणून दिले की, औरंगाबादेतही पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या अनेक जागांमध्ये आणि नाल्यामध्ये, घर किंवा दुकानाच्या अंगणात, समोरच्या मोकळ्या जागांमध्ये तसेच पार्किंगच्या जागांमध्ये लोकांनी बेकायदेशीर बांधकामे करुन त्या जागा बंद केल्या आहेत. जर बेंगळुरुसारखाच भीषण पाऊस संभाजीनगरात झाला तर येथेही बेंगरुळुसारखीच परिस्थिती उद्भवेल.
अ‍ॅड्. सपकाळ यांनी व्यक्त केलेली ही भीती अधोरेखीत करीत न्यायालयाने म्हटले की, बेंंगरुळुमध्ये भीषण पावसाने तेथील जलनि:सारण यंत्रणेचा अभाव उघडकीस आणला आहे. तेथील संपूर्ण सिलिकॉन व्हॅली पहिल्या मजल्यापर्यंत पाण्याखाली बुडाली होती. शहराचा इतरही भाग पाण्याखाली बुडालेला होता. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या जलनि:सारण यंत्रणेच्या अभावामुळे हे पावसाचे पाणी तुंबले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा जागांचा सर्व्हे करावा व त्या मोकळ्या कराव्यात असे निर्देश देत न्यायालयाने अपेक्षा व्यक्त केली की, स्थानिक प्रशासन या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करेल. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोंबर रोजी ठेवली असून या दिवशी स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या प्रगती जाणून घेतली जाईल. या प्रकरणी शासनाच्या वतीने अ‍ॅड्. ए आर काळे, अन्य प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड्. यु बी बोंदर आणि अ‍ॅड्. एस एस दंडे यांनी काम पाहिले.
