राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा चेंडू न्यायालयात !

मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सर्वाधिक गाजलेल्या मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीच विषय आता निकाली निघण्याची चिन्ह निर्माण झाली होती. मात्र, या शक्यतेला आता पूर्णविराम लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारतर्फे राज्यपालांना पाठविण्यात आलेली १२ नावांची यादी राज्यपालांकडून रद्द करण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासून रखडलेला राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा विषय थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
 
 
मागील महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेची यादी राज्यपालांनी रद्द केल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित असताना राज्यपालांनी नव्या सरकारच्या म्हणण्यावरून ठाकरे सरकारची यादी का रद्द केली? असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.