महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाची आज  सुनावणी! न्यायमूर्ती चंद्रचूड करणार घटनापीठाचे नेतृत्व

नवी दिल्ली,६ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाची सुप्रीम कोर्टातली  सुनावणी बुधवारी होणार  आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती  केली. उद्धव ठाकरे गट निवडणूक आयोगाची कार्यवाही बाधित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा नीरज किशन कौल यांनी सुप्रीम कोर्टापुढे केला, 

या प्रकरणावरील सुनावणी आज बुधवारी घेण्याचा निर्णय घटनापीठाने घेतला आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेले पाच न्यायमूर्तींचे हे घटनापीठ ही सुनावणी घेणार आहे. आज बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता ही सुनावणी सुरू होणार आहे.राज्यातील सत्तासंघर्षावरी सुनावणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश असणार आहे. घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी त्यात स्वतःचा समावेश केला नाही. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान ते घटनापीठाचा भाग नसणार आहेत.सरन्यायाधीश उदय लळित यांचा कार्यकाळ ८ नोव्हेंबरपर्यंतच असून त्यादिवशी ते सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी या घटनापीठात स्वतःचा समावेश केला नसावा, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

शिवसेना आणि त्यांचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणाचा दावा निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्यामुळे आम्हालाच धनुष्यबाणाचं चिन्ह मिळावं, अशी विनंती  शिंदेंनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने शिंदे आणि ठाकरे यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या याचिका पाच सदस्यीय संविधान पीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये पक्षांतरबंदी, विलिनिकरण, आमदारांवरची कारवाईची टांगती तलवार आणि विधानसभा उपाध्यक्षांवरचा अविश्वास प्रस्ताव यांच्यासह आणखी काही संविधानिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगालाही शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘कोणताही अंतरिम आदेश नाही, असं आम्हाला वाटत आहे. कोर्टाने दुसऱ्या पक्षाला (ठाकरे गट) वेळ दिला होता, पण आता दुसरा पक्ष निवडणूक आयोगासमोर कार्यवाही बाधित करत आहे. राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका आहेत,’ असं कौल म्हणाले. यावर मी त्यावर लक्ष देईन, आता मी यावर काहीही करू शकत नाही, पण निश्चितच उद्यापर्यंत काहीतरी होईल, असं सरन्यायाधीश लळित म्हणाले.

तत्कालिन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने 23 ऑगस्टला शिवसेनेच्या दोन्ही पक्षांच्या याचिका पाच सदस्यांच्या संविधानपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या याचिका संविधानाच्या 10व्या अनुसूचीशी जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये अनेक महत्त्वाचे संविधानिक मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, यामध्ये अपात्रता, अध्यक्ष आणि राज्यपालांच्या शक्ती आणि न्यायीक समिक्षा यांचा समावेश आहे, असं मत रमण्णा यांच्या पिठाने मांडलं होतं.