औरंगाबाद शहरातील हाॅटेलांमधील अनधिकृत ३ इंचाच्या जलवाहिन्यांविराेधात कारवाई करा- औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
औरंगाबाद,२६ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-औरंगाबाद शहरातील अनधिकृत नळजाेडण्यांविराेधात महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईबाबत समाधान व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी आता हाॅटेलांमध्ये अनधिकृतपणे तीन इंचाच्या नळजाेडण्यांविराेधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
औरंगाबाद शहराच्या पाणीप्रश्नावर खंडपीठाने शुक्रवारी सकाळी १० वाजताच सुनावणी घेतली. यावेळी महापालिकेच्या अ्धिकारी अपर्णा थिटे आदी उपस्थित हाेतेे. पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबर राेजी हाेणार आहे. महानगरपालिकेकडून संभाजी टाेपे यांनी दिवाळीपर्यंत तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. १७ जूनपासून आजपर्यंत ८९९ अनधिकृत नळजाेडण्या ताेडण्यात आलेल्या आहेत. महाअभय याेजनेंतर्गत अनधिकृत नळजाेडण्या अधिकृत करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी सुनावणीवेळी दिली. अनधिकृत नळजाेडण्या ताेडण्याच्या कारवाईवेळी एका पाेलीस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीत विशेष पथक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे, असे आदेश खंडपीठाने पाेलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून अॅड. विनाेद पाटील यांनी पैठण ते आैरंगाबादपर्यंत आणण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा याेजनेच्या मार्गात अडथळे निर्माण हाेत असलेल्या विजेच्या खांबांना हटवण्यासाठी १३ काेटी १८ लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचे सांगून यासंदर्भाने १२ आॅगस्ट राेजीच पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले अ्सल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. यावेळी संदर्भीत रक्कम देण्यासाठी संबंधित विभागाने सहकार्य करावे, असे आदेश दिले.
मूळ याचिकाकर्ता अमित मुखेडकर यांच्यासह सरकारपक्षाकडून मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, न्यायालयीन मित्र सचिन देशमुख आदींनी या प्रकरणात काम पाहिले.
पक्षीअभयारण्यातील जलशुद्धीकरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्र्यांकडे
जायकवाडी परिसरात आैरंगाबाद-अहमदनगर जिल्ह्यातील ३५४ एकरवर अ्सलेल्या पक्षी अभयारण्याच्या भागात प्रस्तावित एक पंप हाऊस (जलशुद्धीकरण प्रकल्प) उभारण्याचा मुद्दाही खंडपीठासमाेर शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी आला. पंप हाऊसचा विषय केंद्रस्तरीय स्थायी समितीसमाेर एका बैठकीत मांडण्यात आला. या बैठकीतून संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्राचे वकील असिस्टंट साॅलिसिटर जनरल अजय तेल्हार यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी पक्षीअभयारण्याला कुठलीही बाधा न पाेहाेचवता पंप हाऊसची उभारणी करण्याच्या संदर्भाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले.
