पूर्वलक्षी प्रभावाने आर्थिक मागास प्रवर्ग आरक्षणाचा मराठा समाजाचा लाभ उच्च न्यायालयात रद्द

औरंगाबाद,३१ जुलै /प्रतिनिधी :- सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग उमेदवारांची श्रेणी आर्थिक मागास प्रवर्गात EWS मध्ये रूपांतरित करण्याचा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. यामुळे मराठा समाजाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळालेल्या आरक्षणाचा लाभ आता घेता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

तत्कालिन राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक विशेष प्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षण दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले हे आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर, तत्कालिन महाराष्ट्र सरकारने २३ डिसेंबर २०२० आणि ३१ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय काढून आरक्षण गमावलेल्या मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल प्रवर्गाचा (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. 
हा शासन निर्णय विविध विभागांच्या प्रलंबित निवड प्रक्रियेसाठी देखील पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेला होता. जरी याचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) श्रेणीला फायदा झाला असला तरी निवड प्रक्रियेत आधीच स्पर्धा करत असलेल्या आर्थिक दुर्बल प्रवर्ग (EWS) उमेदवारांसाठी मात्र हा निर्णय अडचणीचा झाला होता. 
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (लि.)ने त्यांच्या विभागांतर्गत विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात आर्थिक दुर्बल प्रवर्गात (EWS) होणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (SEBC) उमेदवारांच्या (SEBC श्रेणी EWS मध्ये) रूपांतरित करण्याच्या शासन निर्णयास विकास बळवंत आळसे आणि इतर यांनी अॅड्. सय्यद तौसीफ यासीन आणि अॅड्. हसन खान यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते व या वकिलांसाठी जेष्ठ अधिवक्ता अॅड्. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली. सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला होता तो न्यायालयाने २९ जुलै रोजी दिला.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रकरणात, भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि निवड यादी प्रसिद्ध होण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली होती, राज्य सरकार SEBC श्रेणी अंतर्गत पात्र असलेल्यांना EWS आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय पूर्वलक्षीपणे जारी करू शकला नसता.
राज्य सरकारने SEBC उमेदवारांना EWS श्रेणीचे लाभ घेण्यास परवानगी देणे योग्य नव्हते. राज्य सरकार EWS उमेदवारच्या हानीसाठी शासन निर्णय जारी करू शकले नसते. निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर किंवा प्रक्रियेच्या दरम्यानसरकार द्वारे निवड प्रक्रियेचे निकष बदलता येणार नाहीत.
आम्हाला SEBC उमेदवारांबद्दल सहानुभूती आहे, परंतु ही परिस्थिती त्यांच्या स्वत:च्या निर्मितीचा परिणाम आहे हे आम्ही विसरू शकत नाही. कारण SEBC उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची माहिती होती, तरीही त्यांनी SEBC साठी आरक्षणाचा दावा करून भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी घेतली.
EWS उमेदवारांच्या याचिका त्यांच्या बाजूने यशस्वीपणे मंजूर केल्या असून 23.12.2020 आणि 31.05.2021 चे शासन निर्णय, 2019 च्या जाहिराती ews श्रेणीच्या नियुक्तीच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेस लागू नाहीत. SEBC उमेदवारांना EWS श्रेणीचा पूर्वलक्षी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारी निर्णय बेकायदेशीर, मनमानी आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. म्हणून महावितरण कंपनीला जाहिराती जारी करताना प्रचलित नियम आणि अटींशी सुसंगतपणे निवड प्रक्रियेसह पुढे जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.