शासनाने उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी यांना महत्त्वाच्या पदावर ठेवू नये-राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची मागणी

श्री तुळजाभवानी देवस्थानातील सुरक्षारक्षक आणि स्वच्छता सेवकांचे प्रकरण  : न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार 

औरंगाबाद,२२ जुलै /प्रतिनिधी :- श्री तुळजाभवानी देवस्थानातील सुरक्षारक्षक आणि स्वच्छता सेवकांना कामावरुन काढू नये आणि वेतन कपात करू नये, असे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण, मंदिर प्रशासनाचे अध्यक्ष असलेले उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी आदेशाची अंमलबजावणी करीत नाहीत. शासनाने त्यांना महत्त्वाच्या पदावर ठेवू नये, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.

तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानात कंत्राटी १५० सुरक्षारक्षक आणि १०० स्वच्छता सेवक दहा वर्षांपासून काम करतात. कंत्राटदार बदलला तरी कर्मचारी कायम आहेत. कर्मचारी वर्षभर काम करीत असून त्यांना कायद्यानुसार साप्ताहिक सुट्टी नाही. किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन आहे. तीस दिवसांचा महिना भरल्यास सात ते आठ हजार रुपये वेतन मिळत आहे. कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व शारिरीक पिळवणूक सुरू असून याबाबत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने सहायक कामगार आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. पण, मंदिर संस्थानाचे अध्यक्ष घटनेनुसार जिल्हाधिकारी असल्याने कामगार विभागाने कारवाई केली नाही, असे भोसले यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांचे काम कायमस्वरुपी असल्यामुळे त्यांना सेवेत कायम करावे व वेतन, सेवाशर्ती देण्याची मागणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे करण्यात आली. ही याचिका प्रलंबित असताना संघटना केल्याच्या रागातून मंदिर प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले व तीन महिन्यांचे वेतन दिले नाही. करोना काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करू नये, असे शासनाचे आदेश असतानाही वेतन कपात केली, असे भोसले यांनी सांगितले. ही तक्रार खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली असताना कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्याचे वेतन द्यावे व कामावरुन कमी करू नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले. त्यावर प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या आदेशानुसार वेतन द्यावे व परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच न्याय मागणाऱ्या २८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतले नाही. खंडपीठाचे आदेश असताना कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर वेतन व सेवाशर्ती मिळत नसल्याचे भोसले म्हणाले.

दरम्यान, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने तो सविनय कायदेभंग ठरत आहे. याची दखल घेऊन संबंधितांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना द्यावात, अशी मागणी यशवंत भोसले यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. या पत्रकार परिषदेला अॅड. गौतम कर्णे, दीपक पलंगे आणि शशिकांत इनामदार उपस्थित होते.